Petrol Diesel Price गेल्या काही महिन्यांत जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये लक्षणीय घसरण झाली आहे. या घडामोडींचा थेट परिणाम भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींवर होण्याची शक्यता आहे. प्रतिष्ठित मानक संस्था ‘इक्रा’ने नुकतेच या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये २ ते ३ रुपयांपर्यंत कपात करण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
‘इक्रा’चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि समूह प्रमुख गिरीशकुमार कदम यांनी या संदर्भात सविस्तर माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, १७ सप्टेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, तेल वितरण कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर १५ रुपये तर डिझेलवर प्रति लिटर १२ रुपये इतका नफा मिळत होता.
या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की कंपन्यांच्या नफ्यात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. ही सुधारणा इतकी मोठी आहे की त्यातून ग्राहकांना काही प्रमाणात फायदा देण्याची संधी निर्माण झाली आहे. पण प्रश्न पडतो की अशी परिस्थिती का निर्माण झाली?
हे पण वाचा:
13 जिल्ह्यातील शेतकरीच पीक विम्यासाठी पात्र हेक्टरी मिळणार इतके हजार eligible crop insurance
याचे उत्तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील घडामोडींमध्ये दडले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावल्याने कच्च्या तेलाच्या मागणीत घट झाली आहे. अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली की उत्पादन क्षेत्रातील क्रियाकलाप कमी होतात.
त्याचा थेट परिणाम इंधनाच्या वापरावर होतो. कारखाने, वाहतूक आणि इतर औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये इंधनाची गरज कमी होते. याशिवाय, लोकांचे उत्पन्न कमी झाल्याने वैयक्तिक वापरासाठी देखील इंधनाची मागणी घटते. या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाची मागणी कमी झाली आहे.
दुसरीकडे, पुरवठ्याच्या बाजूने देखील महत्त्वाची घडामोड झाली आहे. ‘ओपेक प्लस’ या तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेने तेल उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय दोन महिने पुढे ढकलला आहे. सामान्यतः जेव्हा मागणी कमी होते, तेव्हा किंमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी उत्पादक देश आपले उत्पादन कमी करतात. परंतु या वेळी असे घडले नाही. त्यामुळे बाजारात तेलाचा पुरवठा मुबलक राहिला आणि किंमती आणखी खाली आल्या.
हे पण वाचा:
या नागरिकांना मिळणार 15 ऑक्टोबर पासून मोफत एसटी प्रवास महामंडळाचा जीआर जाहीर get free ST Travel
या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती उतरल्या आहेत. भारतासारख्या देशांसाठी, जे मोठ्या प्रमाणावर तेलाची आयात करतात, ही एक सकारात्मक बाब आहे. कारण यामुळे देशाच्या आयात खर्चात घट होते आणि चलनविषयक दबाव कमी होतो.
परंतु येथे एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. जरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कमी झाल्या असल्या, तरी त्याचा फायदा थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यास बराच वेळ लागतो. याचे कारण म्हणजे तेल कंपन्यांचे व्यावसायिक धोरण. त्या नेहमीच आपल्या नफ्याचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करतात. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढतात, तेव्हा त्या ताबडतोब किरकोळ दर वाढवतात. परंतु जेव्हा किमती कमी होतात, तेव्हा त्या किरकोळ दरात कपात करण्यास उशीर करतात. यामुळे त्यांना काही काळ अधिक नफा कमावता येतो.
तथापि, सध्याची परिस्थिती वेगळी आहे. ‘इक्रा’च्या अहवालानुसार, तेल कंपन्यांचा नफा इतका वाढला आहे की त्यातून किरकोळ दरात कपात करणे शक्य आहे. विशेषतः पेट्रोलवर प्रति लिटर १५ रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर १२ रुपये इतका नफा मिळत असल्याने, कंपन्यांकडे मोठा वाव आहे. यातून २ ते ३ रुपयांची कपात केली तरी त्यांचा नफा कायम राहू शकतो.
या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. भारतात शेवटची इंधन दरकपात १५ मार्च रोजी झाली होती. त्या वेळी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर २ रुपयांनी कपात करण्यात आली होती. त्यानंतर आजपर्यंत म्हणजे सुमारे सहा महिने इंधन दरात कोणतीही कपात झालेली नाही. या कालावधीत जागतिक बाजारपेठेत अनेक चढ-उतार झाले, परंतु त्याचा फायदा भारतीय ग्राहकांना मिळाला नाही.
अशा परिस्थितीत, आता इंधन दरात कपात होण्याची शक्यता वाढली आहे. परंतु यासाठी सरकार आणि तेल कंपन्यांकडून पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. सरकारने याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. कारण इंधनाच्या किमतींचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होतो. वाहतुकीच्या खर्चापासून ते दैनंदिन वस्तूंच्या किमतींपर्यंत सर्वच गोष्टींवर इंधनाच्या किमतींचा प्रभाव पडतो.
इंधन दरात कपात झाल्यास त्याचे अनेक सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. सर्वप्रथम, सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावरील भार कमी होईल. त्यामुळे त्यांच्याकडे खर्च करण्यासाठी अधिक पैसे शिल्लक राहतील. हे पैसे ते इतर वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीसाठी वापरू शकतील, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकेल. दुसरीकडे, वाहतूक खर्च कमी झाल्याने उत्पादन आणि वितरण खर्चातही घट होईल. याचा फायदा ग्राहकांना वस्तूंच्या किमती कमी होण्याच्या स्वरूपात मिळू शकतो.
हे पण वाचा:
दिवाळी पूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार 15 लाख रुपये पहा कोणते शेतकरी असणार पात्र PM Kisan Scheme
तसेच, इंधनाच्या किमती कमी झाल्यास महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल. भारतासारख्या विकसनशील देशात महागाई हा नेहमीच एक महत्त्वाचा आर्थिक मुद्दा असतो. इंधनाच्या किमतींचा थेट परिणाम महागाईवर होतो. त्यामुळे इंधन दरात कपात झाल्यास महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल. याचा दीर्घकालीन फायदा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला होईल.
परंतु इंधन दरात कपात करताना काही महत्त्वाचे मुद्दे विचारात घेणे आवश्यक आहे. प्रथम, ही कपात अशा प्रकारे करावी लागेल की त्यामुळे तेल कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम होणार नाही. कारण या कंपन्या देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत असणे आवश्यक आहे.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ही कपात अशा पद्धतीने करावी लागेल की त्यामुळे सरकारच्या महसुलावर फारसा परिणाम होणार नाही. इंधनावरील कर हा सरकारच्या महसुलाचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे. त्यामुळे इंधन दरात मोठी कपात केल्यास सरकारच्या महसुलावर परिणाम होऊ शकतो. हा परिणाम टाळण्यासाठी योग्य संतुलन साधणे आवश्यक आहे.
तिसरा मुद्दा म्हणजे ही कपात अशी असावी की त्यामुळे इंधनाचा अतिरिक्त वापर वाढणार नाही. पर्यावरणाच्या दृष्टीने इंधनाचा वापर मर्यादित ठेवणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे दरात कपात करताना हा मुद्दा देखील विचारात घ्यावा लागेल.