Petrol Diesel Rate News केंद्र सरकारने अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. देशांतर्गत उत्पादित खनिज तेल, पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवरील विंडफॉल कर रद्द करण्यात आला आहे. या निर्णयामागे जागतिक बाजारपेठेतील खनिज तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली घसरण हे प्रमुख कारण आहे.
विंडफॉल कराची पार्श्वभूमी आणि आवश्यकता सुमारे तीस महिन्यांपूर्वी म्हणजेच 1 जुलै 2022 रोजी केंद्र सरकारने हा विंडफॉल कर लागू केला होता. त्या काळात जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या होत्या, ज्यामुळे तेल कंपन्यांना अनपेक्षित मोठा नफा मिळत होता. या अतिरिक्त नफ्यावर कर आकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. विशेषतः तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी देशांतर्गत पुरवठ्याच्या खर्चावर इंधनाची निर्यात करून कमावलेल्या अभूतपूर्व नफ्यामुळे हा कर लागू करण्यात आला होता.
कराचे स्वरूप आणि दर विंडफॉल कर हा विशेष अतिरिक्त आबकारी शुल्काच्या स्वरूपात आकारला जात होता. या करांतर्गत विमान इंधन आणि पेट्रोलच्या निर्यातीवर प्रति लिटर सहा रुपये, तर डिझेलच्या निर्यातीवर प्रति लिटर तेरा रुपये कर आकारण्यात येत होता. देशांतर्गत खनिज तेल उत्पादनावर प्रति टन 26,250 रुपये इतका कर लावण्यात आला होता. या कराची रक्कम स्थिर नव्हती. मागील दोन आठवड्यांतील सरासरी किंमतींच्या आधारे दर पंधरवड्याला या करात बदल केला जात असे.
आंतरराष्ट्रीय प्रवाह आणि भारताचा निर्णय जगभरात अनेक देशांनी ऊर्जा कंपन्यांच्या अनपेक्षित नफ्यावर कर लावण्याची प्रथा सुरू केली होती. भारतानेही या प्रवाहात सामील होऊन विंडफॉल कर लागू केला. मात्र आता जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती कमी झाल्याने हा कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत या संदर्भात अधिसूचना मांडली आहे.
कराच्या रद्दीकरणाचा व्याप या निर्णयामुळे सरकारी मालकीच्या ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC) सारख्या कंपन्यांकडून उत्पादित होणाऱ्या खनिज तेलावरील कर रद्द झाला आहे. त्याचबरोबर रिलायन्स इंडस्ट्रीज सारख्या खासगी कंपन्यांकडून होणाऱ्या इंधन निर्यातीवरील विंडफॉल करही यापुढे आकारला जाणार नाही. याशिवाय पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवरील कर तसेच रस्ते व पायाभूत सुविधा उपकरही मागे घेण्यात आले आहेत.
अपेक्षित परिणाम आणि फायदे या निर्णयामुळे तेल कंपन्यांवरील करभार कमी होणार आहे. त्यांच्या उत्पादन आणि निर्यात क्षमतेला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याचा थेट फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना होऊ शकतो.
आर्थिक प्रभाव विंडफॉल कर रद्द केल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर काही प्रमाणात परिणाम होणार आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत जागतिक बाजारातील तेलाच्या किमती कमी झाल्याने या कराची आवश्यकता संपुष्टात आली आहे. शिवाय, इंधन किंमती कमी झाल्यास त्याचा सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांवर पडू शकतो. वाहतूक खर्च कमी झाल्यास वस्तू आणि सेवांच्या किमतीही कमी होण्यास मदत होईल.
भविष्यातील दृष्टिकोन जागतिक बाजारपेठेतील तेलाच्या किमतींमध्ये होणारे चढउतार हे भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांसाठी नेहमीच चिंतेचा विषय असतो. विंडफॉल कर रद्द करण्याचा निर्णय हा सध्याच्या परिस्थितीनुसार योग्य वाटत असला तरी भविष्यात पुन्हा अशा प्रकारचा कर लावावा लागू शकतो. त्यामुळे सरकारने दीर्घकालीन धोरण आखणे आवश्यक आहे.
विंडफॉल कर रद्द करण्याचा निर्णय हा सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीला अनुसरून घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे तेल कंपन्यांना दिलासा मिळणार असून, त्याचा फायदा अंतिमतः सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
