Employees news today मध्य प्रदेशातील लाखो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी एक उत्साहवर्धक बातमी समोर येत आहे. राज्य सरकारकडून पुढील आर्थिक वर्षात (2025-26) महागाई भत्ता (डीए) 64 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची योजना आखली जात असल्याचे समजते. ही बातमी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण करणारी ठरत आहे.
सध्याची परिस्थिती: वर्तमान काळात, मध्य प्रदेशातील सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना 46 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे. याउलट, केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारक 50 टक्के डीएचा लाभ घेत आहेत. या तफावतीमुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.
मध्य प्रदेश अर्थ विभागाकडून येत्या अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात कर्मचाऱ्यांना 18 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त महागाई भत्ता देण्याची तयारी सुरू असल्याचे सूत्रांकडून समजते. याद्वारे एकूण महागाई भत्ता 64 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
2024-25 च्या अर्थसंकल्पातील तरतूद: चालू आर्थिक वर्षाच्या (2024-25) अर्थसंकल्पात सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यांसाठी, तसेच निवृत्तिवेतनधारकांच्या महागाई सवलतीसाठी 56 टक्के तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना 50 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात असताना, राज्यातील इतर कर्मचाऱ्यांना 46 टक्के दरानेच डीए मिळत आहे.
दिवाळीपूर्वी वाढीची शक्यता: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्याकडून दिवाळीच्या सुमारास महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अनेक राज्यांप्रमाणे मध्य प्रदेशातही डीए 53 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
कर्मचाऱ्यांमधील नाराजी: महागाई भत्त्यात वाढ होण्यास विलंब झाल्याने मध्य प्रदेशातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघटनेने या संदर्भात आवाज उठवला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्राच्या तुलनेत राज्यातील सुमारे 12 लाख कर्मचारी 4 टक्के डीए/डीआरमध्ये मागे आहेत.
आर्थिक प्रभाव: सध्याच्या परिस्थितीत, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरमहा 620 रुपये ते 5,640 रुपयांपर्यंत कमी लाभ मिळत असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे. या आर्थिक तफावतीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट होते.
कर्मचारी संघटनांची मागणी: कर्मचारी संघटनांनी मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्याकडे जानेवारी 2024 पासून डीए/डीआर वाढवून कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, ही वाढ कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर सकारात्मक प्रभाव टाकेल आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणेल.
इतर राज्यांशी तुलना: केंद्र सरकारसह अनेक राज्यांमध्ये महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. या पार्श्वभूमीवर, मध्य प्रदेश सरकारवर आपल्या कर्मचाऱ्यांना समान लाभ देण्याचा दबाव वाढत आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी तरतूद: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, वित्त विभागाकडून त्यांच्या मानधनात तीन ते चार टक्के या दराने वार्षिक वेतनवाढीची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. ही वाढ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरू शकते.
निवृत्तिवेतनधारकांसाठी लाभ: निवृत्तिवेतनधारकांसाठीही चांगली बातमी आहे. त्यांच्यासाठी महागाई सवलतीची तरतूद केली जाणार असून, पुढील वर्षापर्यंत त्यांच्या डीएमध्ये 18 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. ही वाढ निवृत्तिवेतनधारकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेला बळकटी देणारी ठरेल.
मध्य प्रदेश सरकारकडून येत्या काळात महागाई भत्त्यात लक्षणीय वाढ करण्याची योजना आखली जात असल्याचे स्पष्ट होते. ही वाढ राज्यातील लाखो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी आर्थिक दिलासा देणारी ठरू शकते. मात्र, अंतिम निर्णय होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता कायम राहणार आहे.
