compensation approved शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते आणि पायाभूत सुविधांवरही याचा विपरीत परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत अत्यंत महत्त्वाची ठरते. 2024 च्या खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या महाराष्ट्रासह 14 राज्यांना केंद्र सरकारने आर्थिक मदतीचा हात पुढे केला आहे. या लेखात आपण या मदतीचे स्वरूप, त्याचे महत्त्व आणि त्याचा संभाव्य प्रभाव याविषयी सविस्तर चर्चा करणार आहोत.
केंद्र सरकारकडून मिळालेली मदत
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) अंतर्गत एकूण 14 राज्यांना 5858 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये महाराष्ट्राला सर्वाधिक म्हणजेच 1492 कोटी रुपयांचा निधी अग्रिम स्वरूपात वितरित करण्यात आला आहे. ही बाब महाराष्ट्रासाठी निश्चितच दिलासादायक आहे.
इतर राज्यांना मिळालेला निधी
महाराष्ट्राबरोबरच इतर राज्यांनाही लक्षणीय निधी मिळाला आहे:
- आंध्र प्रदेश: 1036 कोटी रुपये
- आसाम: 716 कोटी रुपये
- बिहार: 655 कोटी रुपये
- गुजरात: 600 कोटी रुपये
- पश्चिम बंगाल: 468 कोटी रुपये
- तेलंगणा: 416 कोटी रुपये
या व्यतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा या राज्यांनाही त्यांच्या गरजेनुसार निधी वितरित करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राला मिळालेल्या निधीचे महत्त्व
महाराष्ट्राला मिळालेल्या 1492 कोटी रुपयांच्या निधीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. या निधीमुळे राज्यातील पूरग्रस्त आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या भागातील नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना मदत पोहोचवणे शक्य होणार आहे. विशेषतः खालील क्षेत्रांमध्ये या निधीचा सकारात्मक प्रभाव पडणार आहे:
शेती क्षेत्र: अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. पिके वाहून गेली, जमीन खराब झाली आणि शेतीची साधने नष्ट झाली आहेत. या निधीतून शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई करता येईल. त्यांना पुन्हा शेती करण्यासाठी बियाणे, खते आणि इतर आवश्यक साहित्य खरेदी करण्यास मदत होईल.
पायाभूत सुविधा: पुरामुळे अनेक रस्ते, पूल आणि इतर पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या निधीतून या सुविधांची दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी करणे शक्य होईल. यामुळे वाहतूक व्यवस्था पूर्वपदावर येण्यास मदत होईल.
घरांची दुरुस्ती: पुरामुळे अनेक घरांचे नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी घरे पूर्णपणे कोसळली आहेत तर काही ठिकाणी त्यांना मोठी हानी पोहोचली आहे. या निधीतून अशा घरांची दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी करणे शक्य होईल.
आरोग्य सेवा: पुराच्या पाण्यामुळे अनेक आजार पसरण्याची शक्यता असते. या निधीतून आरोग्य शिबिरे आयोजित करणे, औषधे पुरवठा करणे आणि स्वच्छता मोहीम राबवणे शक्य होईल.
शिक्षण: पुरामुळे अनेक शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांचे नुकसान झाले आहे. या निधीतून त्यांची दुरुस्ती करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळता येईल.
यापूर्वीच्या मदतीशी तुलना
यापूर्वी केंद्र सरकारने 14958 कोटी रुपयांचा निधी विविध राज्यांना वितरित केला होता. त्यावेळी दुष्काळग्रस्त कर्नाटकाला सर्वाधिक 3.5 हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. मात्र, त्यावेळी महाराष्ट्राला कोणताही निधी मिळाला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर, आताची 1492 कोटी रुपयांची मदत महाराष्ट्रासाठी मोठा दिलासा देणारी आहे.
निधी वापराबाबत काळजी घेण्याची गरज
मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध झाला असला तरी त्याचा योग्य वापर होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी खालील मुद्दे लक्षात घेणे गरजेचे आहे:
- पारदर्शकता: निधीच्या वापरात पूर्ण पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक पैशाचा हिशोब ठेवला जावा आणि तो सार्वजनिक केला जावा.
- प्राधान्यक्रम ठरवणे: सर्वात जास्त गरज असलेल्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जावे. उदाहरणार्थ, घरे गमावलेल्या लोकांना निवारा, अन्नधान्य आणि वैद्यकीय मदत प्राधान्याने दिली जावी.
- कालमर्यादा: निधीचा वापर ठराविक कालावधीत पूर्ण केला जावा. विलंब टाळण्यासाठी एक कालबद्ध कार्यक्रम आखला जावा.
- स्थानिक प्रशासनाचा सहभाग: निधीच्या वाटपात आणि वापरात स्थानिक प्रशासनाचा सक्रिय सहभाग असावा. त्यांना स्थानिक गरजा माहीत असतात आणि ते अधिक प्रभावीपणे मदत पोहोचवू शकतात.
- नियमित देखरेख: निधीच्या वापरावर नियमित देखरेख ठेवली जावी. यासाठी एक स्वतंत्र समिती नेमली जाऊ शकते.
केंद्र सरकारकडून मिळालेला 1492 कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्रासाठी मोठा आधार ठरणार आहे. अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीतून सावरण्यासाठी हा निधी महत्त्वाची भूमिका बजावेल. मात्र, या निधीचा योग्य आणि प्रभावी वापर होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन या निधीचा सदुपयोग केल्यास महाराष्ट्र लवकरच या संकटातून बाहेर येऊ शकेल आणि पुन्हा प्रगतीच्या मार्गावर अग्रेसर होईल.
अतिवृष्टी आणि पूर ही नैसर्गिक आपत्ती असली तरी त्यांच्या दुष्परिणामांना तोंड देण्यासाठी आपण सज्ज असणे आवश्यक आहे. भविष्यात अशा आपत्तींचा सामना करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे.
पाणलोट क्षेत्र विकास, नदीपात्रांचे नियोजन, वृक्षारोपण अशा उपायांद्वारे पुराचे दुष्परिणाम कमी करता येतील. तसेच, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम करणे, लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणे आणि पूर्वसूचना यंत्रणा विकसित करणे यासारख्या उपायांवरही भर दिला जावा.
