start business भारतीय समाजात महिलांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळून अनेक महिला आता व्यावसायिक आणि उद्योजक म्हणून पुढे येत आहेत. परंतु अनेकदा भांडवलाच्या कमतरतेमुळे त्यांच्या स्वप्नांना खीळ बसते. या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘महिला उद्योगिनी योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेमुळे महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे.
महिला उद्योजकांची वाढती संख्या
गेल्या काही वर्षांत भारतात महिला उद्योजकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये महिला आपला ठसा उमटवत आहेत. परंपरागत व्यवसायांपासून ते नवनवीन तंत्रज्ञानावर आधारित स्टार्टअप्सपर्यंत, महिला सर्वत्र आपल्या कौशल्याचा ठसा उमटवत आहेत. या वाढीमागे अनेक कारणे आहेत – शिक्षणाचे वाढते प्रमाण, सामाजिक दृष्टिकोनात बदल, आणि सरकारी धोरणांमधील सकारात्मक बदल.
परंतु अजूनही अनेक आव्हाने आहेत. त्यातील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे भांडवलाची कमतरता. अनेक महिलांकडे चांगले व्यावसायिक कल्पना असतात, परंतु त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आवश्यक असलेले भांडवल त्यांच्याकडे नसते. याच कारणामुळे अनेक महिला औद्योगिक क्षेत्रात प्रवेश करू शकत नाहीत किंवा त्यांच्या मार्गात अडथळे येतात.
केंद्र सरकारची पावले
महिला सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने अनेक योजना आणल्या आहेत. या योजनांचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे. केंद्र सरकारबरोबरच राज्य सरकारेही आपापल्या स्तरावर महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने ‘महिला उद्योगिनी योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सहज कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. ही योजना विशेषतः लघु उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी वरदान ठरत आहे.
महिला उद्योगिनी योजनेची वैशिष्ट्ये
- १. कर्जाची मर्यादा: या योजनेअंतर्गत महिलांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. हे कर्ज विनातारण म्हणजेच कोणतीही मालमत्ता गहाण न ठेवता मिळते. यामुळे अनेक महिलांना आपला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक ते भांडवल मिळू शकते.
- २. व्याजदर: या योजनेचे सर्वात आकर्षक वैशिष्ट्य म्हणजे शून्य टक्के व्याजदर. यामुळे कर्ज घेणाऱ्या महिलांवर व्याजाचा अतिरिक्त बोजा पडत नाही. त्यामुळे त्या आपला व्यवसाय अधिक सहजपणे वाढवू शकतात.
- ३. परतफेडीचा कालावधी: कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जातो. यामुळे व्यवसाय स्थिर होईपर्यंत महिलांना आर्थिक ताण येत नाही.
- ४. सोपी प्रक्रिया: या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी ठेवली आहे. यामुळे शिक्षित आणि अशिक्षित दोन्ही प्रकारच्या महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
योजनेचे लाभार्थी
ही योजना विशेषतः खालील क्षेत्रांमध्ये व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी लाभदायक आहे:
- १. हस्तकला व्यवसाय: बांगड्या बनवणे, कापडावर भरतकाम करणे इत्यादी.
- २. सौंदर्य उद्योग: ब्युटी पार्लर, स्पा इत्यादी.
- ३. वस्त्रोद्योग: बेडशीट, टॉवेल तयार करणे, कापड व्यवसाय.
- ४. शैक्षणिक साहित्य: नोटबुक तयार करणे, बुक बाईंडिंग.
- ५. खाद्य उद्योग: कॉफी आणि चहा बनवणे, पापड निर्मिती.
- ६. कृषी आधारित उद्योग: रोपवाटिका, दुग्ध व्यवसाय, पोल्ट्री फार्म.
- ७. सेवा क्षेत्र: डायग्नोस्टिक लॅब, ड्रायक्लीनिंग.
- ८. मत्स्य व्यवसाय: सुक्या मासळीचा व्यवसाय.
- ९. किरकोळ व्यापार: खाद्यतेलाचे दुकान.
- १०. पुनर्चक्रीकरण उद्योग: जुने कागद पुनर्वापर.
या व्यतिरिक्त इतर अनेक छोट्या-मोठ्या व्यवसायांसाठीही या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील महिलांनाही स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळत आहे.
योजनेचे फायदे
१. आर्थिक स्वावलंबन: या योजनेमुळे महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याची संधी मिळते. यामुळे त्या कुटुंबाच्या उत्पन्नात भर घालू शकतात.
२. रोजगार निर्मिती: महिला उद्योजकांच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे इतरांनाही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळते.
३. सामाजिक सशक्तीकरण: आर्थिक स्वातंत्र्यामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढतो. त्यांचा सामाजिक दर्जा सुधारतो आणि निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढतो.
४. कौटुंबिक कल्याण: महिलांच्या उत्पन्नामुळे कुटुंबाचे आर्थिक स्वास्थ्य सुधारते. मुलांच्या शिक्षणावर अधिक खर्च करणे शक्य होते.
५. ग्रामीण विकास: ग्रामीण भागातील महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते आणि शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी होण्यास मदत होते.
६. परंपरागत कौशल्यांचे जतन: अनेक पारंपारिक व्यवसाय आणि कला या योजनेमुळे जिवंत राहू शकतात. उदाहरणार्थ, हस्तकला, विणकाम इत्यादी.
७. नवोपक्रमांना प्रोत्साहन: या योजनेमुळे नवीन कल्पना असलेल्या महिलांना त्या प्रत्यक्षात आणण्याची संधी मिळते. यातून नवनवीन उत्पादने आणि सेवा बाजारात येऊ शकतात.
ही योजना मुख्यतः राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. त्याचबरोबर काही खाजगी बँकांनीही या योजनेत सहभाग घेतला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांना संबंधित बँकेत अर्ज करावा लागतो. अर्जाची छाननी केल्यानंतर पात्र अर्जदारांना कर्ज मंजूर केले जाते.
अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे: १. ओळखपत्र (आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र इ.) २. राहण्याचा पुरावा ३. व्यवसायाचा प्रस्ताव ४. अंदाजपत्रक ५. आयकर विवरणपत्र (असल्यास)
या योजनेची माहिती मिळवण्यासाठी महिला नजीकच्या राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या शाखेत जाऊन चौकशी करू शकतात. तसेच, अनेक बँकांच्या वेबसाइटवरही या योजनेची संपूर्ण माहिती उपलब्ध आहे.
‘महिला उद्योगिनी योजना’ हे महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. परंतु या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासमोर काही आव्हानेही आहेत. उदाहरणार्थ, ग्रामीण भागातील महिलांपर्यंत या योजनेची माहिती पोहोचवणे, अर्ज प्रक्रिया सुलभ करणे, योजनेचा गैरवापर टाळणे इत्यादी.
