price of edible महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची आणि चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. ही बातमी म्हणजे आपल्या दैनंदिन जीवनात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या खाद्यतेलाच्या किंमतीत झालेली भरमसाठ वाढ. सध्या आयात शुल्कवाढीचा परिणाम खाद्यतेलावर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या लेखात आपण या वाढत्या किमतींचा सखोल आढावा घेणार आहोत आणि त्याचे सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनावर होणारे परिणाम समजून घेणार आहोत.
सणासुदीच्या काळात वाढलेली महागाई
राज्यामध्ये सध्या सणासुदीचे दिवस सुरू आहेत. अशा आनंदाच्या क्षणी नागरिकांना मात्र मोठ्या महागाईच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत. केवळ खाद्यतेलच नव्हे, तर अनेक आवश्यक वस्तूंच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. सोने-चांदीच्या दरात झालेली प्रचंड वाढ ही या महागाईची साक्ष देत आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची कोंडी होत असून, त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा ताण येत आहे.
गॅस सिलिंडरच्या किमतीतही वाढ
जणू काही महागाईची ही झळ पुरेशी नव्हती म्हणून की काय, १ ऑक्टोबरपासून गॅस सिलिंडरच्या किमतीतही वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीमुळे सर्वसामान्य कुटुंबांच्या दैनंदिन खर्चात आणखी भर पडणार आहे. स्वयंपाकघरातील या अत्यावश्यक वस्तूच्या किमतीत झालेली वाढ अनेकांच्या बजेटवर ताण आणणार आहे.
पितृपक्षाचा प्रभाव
राज्यामध्ये सध्या पितृपक्ष सुरू असल्याने बाजारपेठेत ग्राहकांची संख्या कमी असली, तरी उत्सवाचे वातावरण मात्र चांगले आहे. या काळात बहुतांश वस्तुमालाच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. विशेषतः खोबरे, खोबऱ्याचे तेल, तसेच सोने-चांदीच्या दरात कमालीची वाढ झाली आहे. या वस्तूंच्या वाढत्या किमती सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला कात्री लावत आहेत.
साखरेच्या किमतीतही वाढ
सणासुदीच्या दिवसांचा विचार करता केंद्र सरकारने या महिन्यात साखरेचा कोटा २५ लाख ५० हजार टन जाहीर केला आहे. मात्र, या उपाययोजनेचाही फारसा परिणाम दिसत नाही. साखरेच्या किमतीत अजूनही तेजी कायम आहे. यामुळे नागरिकांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. गोडाचा आस्वाद कडू होत चालला आहे.
नारळाच्या किमतीत झालेली वाढ
राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये नारळाची आवक ही दक्षिण भारतातील कर्नाटक, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांमधून होत असते. मात्र, यंदा आवक कमी झाल्याने नारळाच्या किमती अचानक वाढल्या आहेत. सध्या बाजारपेठेत नारळाचे दर २५०० ते ३००० रुपये प्रति शेकडा इतके झाले आहेत. ही वाढ लक्षणीय आहे आणि अनेक घरांच्या बजेटवर परिणाम करणारी आहे.
खाद्यतेलाच्या किमतीत झालेली प्रचंड वाढ
आता आपण मुख्य मुद्द्याकडे वळूया – खाद्यतेलाच्या किमतीतील वाढ. सरकारने आयात शुल्क २०% इतके वाढवल्यामुळे सर्व खाद्यतेलांच्या किमतींमध्ये प्रति क्विंटल १००० ते २००० रुपयांची वाढ झाली आहे. ही वाढ खरोखरच धक्कादायक आहे. आता प्रत्येक प्रकारच्या तेलाच्या किमतीचा आढावा घेऊया:
- पाम तेल: १३,४०० रुपये प्रति क्विंटल
- सोयाबीन तेल: १३,४०० रुपये प्रति क्विंटल
- सरकी तेल: १३,४०० रुपये प्रति क्विंटल
- सूर्यफूल तेल: १३,५०० रुपये प्रति क्विंटल
- करडई तेल: २१,५०० रुपये प्रति क्विंटल
या किमती पाहता लक्षात येते की, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दैनंदिन स्वयंपाकात वापरले जाणारे तेल खरेदी करणे कितपत अवघड झाले आहे.
१५ लिटर डब्याच्या किमतीत झालेली वाढ
आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे १५ लिटर डब्याच्या किमतीत झालेली वाढ. सूर्यफुल तेलाचा १५ लिटर डबा जो आधी १७०० रुपयांना मिळत होता, तो आता १९७० रुपयांना विकला जात आहे. तर सोयाबीन तेलाचा १५ लिटर डबा १६९० रुपयांवरून १९८० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. ही वाढ सुमारे १५-१७% आहे, जी नक्कीच चिंताजनक आहे.
वाढत्या किमतींचे परिणाम
या सर्व वाढत्या किमतींचा सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनावर मोठा परिणाम होत आहे:
- दैनंदिन खर्चात वाढ: खाद्यतेल हे प्रत्येक घरातील अत्यावश्यक वस्तू आहे. त्याच्या किमतीत झालेली वाढ थेट कुटुंबाच्या दैनंदिन खर्चावर परिणाम करते.
- आहार पद्धतीत बदल: वाढत्या किमतींमुळे अनेक कुटुंबे तेलाचा वापर कमी करण्याचा विचार करू लागली आहेत. याचा त्यांच्या आहार पद्धतीवर आणि अप्रत्यक्षपणे आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.
- छोट्या व्यवसायांवर परिणाम: खाद्यपदार्थ विक्रेते, छोटे हॉटेल्स यांच्यावर या वाढत्या किमतींचा मोठा परिणाम होत आहे. त्यांना आपल्या उत्पादनांच्या किमती वाढवाव्या लागत आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
- महागाई वाढीचा दुष्टचक्र: खाद्यतेलासारख्या मूलभूत वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्याने इतर वस्तूंच्याही किमती वाढण्याची शक्यता असते. यामुळे सर्वसाधारण महागाई वाढीचे दुष्टचक्र सुरू होते.
- बचतीवर परिणाम: वाढत्या किमतींमुळे लोकांच्या मासिक खर्चात वाढ होते, ज्यामुळे त्यांची बचत कमी होते. दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनावर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
सरकारची भूमिका आणि उपाययोजना
या परिस्थितीत सरकारची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. सरकारने काही उपाययोजना केल्या आहेत, जसे की साखरेच्या कोट्यात वाढ करणे. मात्र, खाद्यतेलाच्या बाबतीत अधिक ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. काही संभाव्य उपाययोजना पुढीलप्रमाणे असू शकतात:
आयात शुल्कात कपात: सरकार तात्पुरत्या स्वरूपात आयात शुल्कात कपात करू शकते, ज्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्यास मदत होईल. स्थानिक उत्पादन वाढवणे: देशांतर्गत तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. यामुळे दीर्घकाळात आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.
किंमत नियंत्रण: अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने कडक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. वितरण व्यवस्था सुधारणे: सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे गरजू लोकांपर्यंत स्वस्त दरात खाद्यतेल पोहोचवण्याची व्यवस्था करणे. बी जनजागृती: कमी तेलाचा वापर करून आरोग्यदायी जेवण कसे बनवावे याबद्दल लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणे.