pm kisan 2000 rupaye महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आज एक ऐतिहासिक दिवस उजाडला आहे. 5 ऑक्टोबर 2024 रोजी, राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात एकाच वेळी दोन महत्त्वपूर्ण योजनांचा लाभ जमा झाला आहे. केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारची नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला एकूण 4,000 रुपयांचा लाभ मिळाला आहे. या महत्त्वपूर्ण घडामोडीचा सविस्तर आढावा घेऊया.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना: शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प
फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू झालेली प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही भारतातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावणे हा आहे.
या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला वार्षिक 6,000 रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये दिले जातात. प्रत्येक हप्ता 2,000 रुपयांचा असतो आणि हे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
या योजनेची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत 18 हप्त्यांचे वितरण करण्यात आले आहे, ज्यामुळे देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी, शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठा खरेदीसाठी, तसेच इतर आवश्यक गरजा भागवण्यासाठी मदत होते. विशेषतः कोरोना महामारीच्या काळात या योजनेने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना: महाराष्ट्र सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी अभिनव उपक्रम
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर, महाराष्ट्र राज्य सरकारने 2023-24 मध्ये ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य देणे हा आहे. नमो शेतकरी योजनेमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आता वार्षिक 12,000 रुपयांचा एकूण लाभ मिळू लागला आहे – 6,000 रुपये केंद्र सरकारकडून आणि 6,000 रुपये राज्य सरकारकडून.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत चार हप्त्यांचे वितरण करण्यात आले आहे, आणि आज पाचव्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे, त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेत वाढ होत आहे, आणि त्यांना शेती व्यवसायात अधिक गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळत आहे.
5 ऑक्टोबर 2024: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक दिवस
आज, 5 ऑक्टोबर 2024 रोजी, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक विशेष दिवस उजाडला. या दिवशी, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा अठरावा हप्ता आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा पाचवा हप्ता एकाच वेळी वितरित करण्यात आला. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वाशिम येथून या रकमेचे वितरण करण्यात आले.
या वितरणामुळे राज्यातील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात एकाच वेळी 4,000 रुपये जमा झाले आहेत – प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत 2,000 रुपये आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत 2,000 रुपये. हा निधी शेतकऱ्यांना त्यांच्या रब्बी हंगामाच्या तयारीसाठी, बियाणे व खते खरेदीसाठी, तसेच इतर शेती संबंधित खर्चासाठी मदत करेल.
लाभार्थी निवडीचे निकष आणि पात्रता
या दोन्ही योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही महत्त्वाच्या निकषांची पूर्तता करावी लागते:
- भूमी अभिलेख नोंदी: शेतकऱ्याच्या नावे जमीन असणे आवश्यक आहे आणि त्याची नोंद सरकारी दस्तऐवजांमध्ये असणे गरजेचे आहे.
- बँक खात्याशी आधार लिंक: शेतकऱ्याचे बँक खाते त्याच्या आधार कार्डशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे. यामुळे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रक्रिया सुलभ होते.
- केवायसी पूर्णता: बँक खात्याची केवायसी (Know Your Customer) प्रक्रिया पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
या तीन प्रमुख निकषांची पूर्तता न केल्यास शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी या बाबींची खात्री करून घेणे महत्त्वाचे आहे.
योजनांचा प्रभाव आणि महत्त्व
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी या दोन्ही योजनांचा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या जीवनावर सकारात्मक प्रभाव पडत आहे:
- आर्थिक सुरक्षितता: नियमित आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी आणि अनपेक्षित खर्चांना तोंड देण्यासाठी मदत होते.
- शेती गुंतवणुकीस प्रोत्साहन: या निधीचा वापर शेतकरी उच्च गुणवत्तेची बियाणे, खते, आणि आधुनिक शेती उपकरणे खरेदी करण्यासाठी करू शकतात, ज्यामुळे त्यांच्या शेतीची उत्पादकता वाढते.
- कर्जमुक्तीकडे वाटचाल: नियमित आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जाचा बोजा कमी करण्यास मदत होते, ज्यामुळे त्यांना कर्जमुक्त होण्याच्या दिशेने पाऊल टाकता येते.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना: शेतकऱ्यांच्या हातात अधिक पैसे आल्याने ग्रामीण भागातील खर्च वाढतो, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.
- शेतकऱ्यांचे मनोबल वाढवणे: सरकारकडून मिळणारी ही मदत शेतकऱ्यांना त्यांच्या व्यवसायात टिकून राहण्यास प्रोत्साहित करते आणि त्यांचे मनोबल वाढवते.
या योजना अत्यंत महत्त्वाच्या असल्या तरी त्यांच्या अंमलबजावणीत काही आव्हानेही आहेत:
डेटा अचूकता: सर्व पात्र शेतकऱ्यांची माहिती अचूकपणे नोंदवणे आणि ती अद्ययावत ठेवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. वंचित शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे: अनेक छोटे आणि सीमांत शेतकरी, विशेषतः दुर्गम भागातील, या योजनांपासून वंचित राहू शकतात. त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे आहे.
डिजिटल साक्षरता: बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहारांबद्दल अनभिज्ञता असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येऊ शकतात. योजनांची शाश्वतता: या योजना दीर्घकाळ चालू ठेवणे आणि त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करणे हे आर्थिक दृष्ट्या आव्हानात्मक असू शकते.