nuksan bharpai महाराष्ट्र राज्य सरकारने अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. जून ते ऑगस्ट २०२४ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या १२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात नुकसान भरपाई म्हणून २५ हजार रुपये प्रति हेक्टरी जमा करण्यात येणार आहे.
नुकसान भरपाईचा
राज्य सरकारने या नुकसान भरपाईसाठी एकूण २३ कोटी ७२ लाख ९३ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीचा लाभ राज्यातील गोंदिया, पुणे, लातूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या निर्णयामुळे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार असून, त्यांना पुन्हा शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
तात्काळ आणि पारदर्शक वितरण प्रक्रिया
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार, या निधीचा लाभ शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होणार आहे. या निर्णयामुळे नुकसान भरपाईच्या वितरणात जलद आणि पारदर्शकता येईल. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांच्या आधारे या निधीचे वाटप करण्यात येईल. यामुळे बँक खात्यांमध्ये थेट पैसे जमा होणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
शासन निर्णयातील महत्त्वपूर्ण बदल
यावर्षी जानेवारीत शासनाने एक नवा निर्णय घेतला होता, ज्यात नुकसान भरपाईच्या निकषात मोठे बदल करण्यात आले होते. याआधी केवळ २ हेक्टरपर्यंत भरपाई दिली जात होती, पण आता जिरायत, बागायत आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी ३ हेक्टरपर्यंत नुकसान भरपाई मिळणार आहे. या बदलामुळे अनेक शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल आणि यामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांत समाधानाचे वातावरण आहे.
विभागनिहाय निधीचे वाटप
निधीचे विभागनिहाय वाटप करण्यात आले आहे, ज्यामुळे प्रत्येक भागातील नुकसानीचा विचार करून मदत दिली जाणार आहे. नागपूर विभागासाठी ८ कोटी रुपये, पुणे विभागासाठी २ कोटी रुपये, संभाजीनगर विभागासाठी ३ कोटी रुपये, नाशिक विभागासाठी ७ कोटी रुपये, आणि कोकण विभागासाठी ३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यामुळे सर्वच भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
अवकाळी पावसाची भरपाई
मार्च ते मे २०२४ या कालावधीत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्यासाठीही राज्य शासनाने मदतीचे निर्णय घेतले आहेत. पुणे, सातारा, सोलापूर, सांगली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी ४४ कोटी ७४ लाख २५ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यातील पुणे विभागासाठी ४२ कोटी रुपये आणि नागपूर विभागासाठी २ कोटी रुपये या प्रमाणात मदत वाटप केली जाणार आहे.
फेब्रुवारीतील नुकसानीसाठी मदत
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे बुलढाणा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या दोन जिल्ह्यांसाठी विशेष मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. बुलढाणा जिल्ह्याला ५ कोटी ५ लाख ७ हजार रुपयांची तर यवतमाळला १७ लाख रुपयांची मदत मंजूर झाली आहे. या निर्णयामुळे या दोन जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
विरोधकांची टीका आणि सरकारचे उत्तर
अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना मदत न मिळाल्याबद्दल विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती. सत्ताधारी पक्षावर टीकेची धार वाढवत, पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी सरकारला प्रश्न विचारले होते. त्याला उत्तर देताना मदत आणि पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे पूर्ण होताच मदतीचे वाटप होईल, असे स्पष्ट केले होते. आता मदत वाटपाच्या निर्णयामुळे विरोधकांची टीका शमविण्यात यश आले आहे.
ऑगस्ट-सप्टेंबरच्या नुकसानीसाठी प्रतीक्षा
ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे पिके मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र अजून या नुकसानीसाठी मदतीची प्रतीक्षा सुरू आहे. शेतकरी संघटनांनी ही मदत लवकर मिळावी म्हणून सातत्याने सरकारकडे मागणी केली आहे.
डीबीटी पोर्टलद्वारे वितरण
नुकसान भरपाई देताना डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रक्रिया पारदर्शक होईल आणि शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा होतील. यामुळे कोणत्याही प्रकारची गैरसोय न होता शेतकऱ्यांना त्यांच्या मदतीचा लाभ मिळेल. शासनाने यासाठी संबंधित यंत्रणांना सूचना दिल्या आहेत.
शासन निर्णयाचे महत्त्व
या शासन निर्णयामुळे राज्यातील १२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे पिकांच्या नुकसानीसाठी आधीपेक्षा जास्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांनुसार मदत मिळाल्याने त्यांच्यात समाधान दिसून येत आहे. मात्र, काही शेतकरी संघटनांनी अधिक मदतीची मागणी केली आहे.
तज्ञांच्या मते, अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी शासनाने कृषी क्षेत्रात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. हवामान अंदाज प्रणालीचे बळकटीकरण, पाणलोट क्षेत्र विकास, पीक विमा योजना आणि शेततळ्यांची निर्मिती यांसारख्या उपाययोजना शेतकऱ्यांना भविष्यातील संकटांपासून वाचवू शकतात.
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याबरोबरच त्यांना भविष्यातील संकटांना सामोरे जाण्यासाठी तयार राहण्याचे सल्ले दिले आहेत. कृषी तज्ज्ञांकडून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक शाश्वत शेती पद्धती अंगीकारता येईल.
महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे. शेतकऱ्यांना दिलेली ही मदत त्यांच्या आर्थिक संकटावर मात करण्यास मदत करेल. मात्र, अशा नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणे आखणे गरजेचे आहे. हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम बनवणे, शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब करणे आणि पीक विमा योजनांचा विस्तार करणे यासारख्या उपायांची आवश्यकता आहे.
