Jan Dhan account holders भारतासारख्या विकसनशील देशात आर्थिक समावेशन हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. देशातील मोठ्या प्रमाणावरील लोकसंख्या अजूनही बँकिंग सुविधांपासून वंचित आहे, विशेषतः ग्रामीण भागात आणि शहरी गरीब वस्त्यांमध्ये.
या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि देशातील प्रत्येक नागरिकाला आर्थिक मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, भारत सरकारने 28 ऑगस्ट 2014 रोजी प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाय) सुरू केली. या लेखात आपण या महत्त्वाकांक्षी योजनेची सविस्तर माहिती घेऊ आणि तिच्या उद्दिष्टे, वैशिष्ट्ये आणि प्रभावांचा अभ्यास करू.
प्रधानमंत्री जनधन योजनेची पार्श्वभूमी:
भारतात दीर्घकाळ आर्थिक समावेशनाची गरज ओळखली गेली होती. अनेक सरकारी आणि खासगी उपक्रमांनंतरही, देशातील मोठा वर्ग बँकिंग सेवांपासून दूर होता. या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी आणि आर्थिक समावेशनाला गती देण्यासाठी पीएमजेडीवाय ची संकल्पना साकारली गेली. ही योजना केवळ बँक खाती उघडणे एवढ्यापुरतीच मर्यादित नव्हती, तर ती एक व्यापक आर्थिक समावेशन कार्यक्रम म्हणून डिझाइन केली गेली होती.
योजनेची उद्दिष्टे:
- सार्वत्रिक बँकिंग पहुंच: योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट देशातील प्रत्येक कुटुंबाला किमान एक मूलभूत बँकिंग खाते प्रदान करणे हे आहे.
- आर्थिक साक्षरता: लोकांना बँकिंग सेवांबद्दल शिक्षित करणे आणि त्यांचे आर्थिक व्यवस्थापन कौशल्य वाढवणे.
- क्रेडिट सुविधा: पात्र खातेधारकांना ओव्हरड्राफ्ट सुविधा देऊन त्यांना औपचारिक क्रेडिट सिस्टममध्ये आणणे.
- विमा आणि पेन्शन कव्हरेज: गरीब आणि वंचित वर्गाला विमा आणि पेन्शन सुविधा उपलब्ध करून देणे.
- थेट लाभ हस्तांतरण: सरकारी योजनांचे लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करणे, मध्यस्थांना वगळून.
- डिजिटल पेमेंट्स: रोख व्यवहारांवरील अवलंबित्व कमी करून डिजिटल पेमेंट्सला प्रोत्साहन देणे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- शून्य शिल्लक खाते: जनधन खाती शून्य शिल्लकीसह उघडली जाऊ शकतात, ज्यामुळे गरीब लोकांसाठी बँक खाते ठेवणे सुलभ होते.
- रुपे डेबिट कार्ड: प्रत्येक खातेधारकाला विनामूल्य रुपे डेबिट कार्ड दिले जाते, ज्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सुलभ होते.
- ओव्हरड्राफ्ट सुविधा: सहा महिन्यांनंतर, खातेधारक 10,000 रुपयांपर्यंत ओव्हरड्राफ्ट घेण्यास पात्र होतात.
- विमा कवर: खातेधारकांना 1 लाख रुपयांचा अपघात विमा कवर आणि 30,000 रुपयांचा जीवन विमा कवर मिळतो.
- पेन्शन योजना: खातेधारक अटल पेन्शन योजनेसाठी नोंदणी करू शकतात, जी त्यांना वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते.
- मोबाइल बँकिंग: खातेधारकांना मोबाइल बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते, ज्यामुळे दुर्गम भागातही बँकिंग सेवा पोहोचतात.
योजनेची अंमलबजावणी:
पीएमजेडीवाय ची अंमलबजावणी एक विस्तृत आणि बहुआयामी प्रक्रिया आहे. सरकारने या योजनेसाठी बँका, पोस्ट ऑफिसेस, आणि बँकिंग करस्पॉन्डंट्स (बीसी) यांचा समावेश केला आहे. ग्रामीण भागात पोहोचण्यासाठी बँक मित्र (बँकिंग करस्पॉन्डंट्स) नियुक्त केले गेले, जे मोबाइल डिव्हाइसेसच्या माध्यमातून बँकिंग सेवा प्रदान करतात.
योजनेची प्रगती:
पीएमजेडीवाय ने लक्षणीय प्रगती केली आहे. सप्टेंबर 2024 पर्यंत:
- 50 कोटींहून अधिक जनधन खाती उघडली गेली आहेत.
- या खात्यांमध्ये 2 लाख कोटी रुपयांहून अधिक ठेवी जमा झाल्या आहेत.
- 31 कोटींहून अधिक रुपे डेबिट कार्ड्स वितरित केली गेली आहेत.
- ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागात 55% हून अधिक खाती उघडली गेली आहेत.
- महिला खातेधारकांचे प्रमाण 55% पेक्षा जास्त आहे.
योजनेचे प्रभाव:
- आर्थिक समावेशन: पीएमजेडीवाय ने कोट्यवधी भारतीयांना पहिल्यांदाच औपचारिक बँकिंग क्षेत्रात आणले आहे.
- बचत संस्कृती: शून्य-शिल्लक खात्यांमुळे गरीब लोकांमध्ये बचतीची सवय वाढली आहे.
- सामाजिक सुरक्षा: विमा आणि पेन्शन कवरमुळे गरीब कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षा मिळाली आहे.
- महिला सशक्तीकरण: महिला खातेधारकांच्या उच्च प्रमाणामुळे महिलांचे आर्थिक सशक्तीकरण झाले आहे.
- डिजिटल पेमेंट्स: रुपे कार्ड्स आणि मोबाइल बँकिंगमुळे डिजिटल पेमेंट्सला चालना मिळाली आहे.
- गरीबी निर्मूलन: थेट लाभ हस्तांतरणामुळे सरकारी योजनांचे लाभ अधिक कार्यक्षमतेने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहेत.
पीएमजेडीवाय ची यशस्वी अंमलबजावणी असूनही, काही आव्हाने कायम आहेत:
- खाती: अनेक जनधन खाती निष्क्रिय राहतात, ज्यामुळे त्यांचा पूर्ण वापर होत नाही.
- आर्थिक साक्षरता: अनेक खातेधारकांना अजूनही बँकिंग सेवांचा पूर्ण वापर करण्यासाठी पुरेसे ज्ञान नाही.
- इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी: ग्रामीण भागात कमकुवत इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीमुळे डिजिटल बँकिंगला अडथळा येतो.
- सायबर सुरक्षा: वाढत्या डिजिटल व्यवहारांसोबत सायबर धोक्यांचीही वाढ झाली आहे.
या आव्हानांवर मात करण्यासाठी, सरकारने पुढील पावले उचलली पाहिजेत:
- आर्थिक साक्षरता मोहिमांना अधिक चालना देणे.
- ग्रामीण भागात डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करणे.
- सायबर सुरक्षा उपायांवर लक्ष केंद्रित करणे.
- बँक मित्रांच्या क्षमता वृद्धीसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे.
- निष्क्रिय खात्यांचे सक्रियीकरण करण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवणे.
प्रधानमंत्री जनधन योजना ही भारतातील आर्थिक समावेशनाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेने कोट्यवधी भारतीयांना औपचारिक बँकिंग क्षेत्रात आणले आहे आणि त्यांना आर्थिक सेवांचा लाभ घेण्यास सक्षम केले आहे. मात्र, संपूर्ण यश मिळवण्यासाठी अजूनही बरेच काम करणे आवश्यक आहे.
