Govt’s new GR salary increase भारतातील लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या जीवनावर प्रभाव टाकणाऱ्या एका महत्त्वपूर्ण विषयाकडे आज आपण वळूया. कर्मचारी पेन्शन योजना-९५ (EPS-95) अंतर्गत येणाऱ्या पेन्शनधारकांच्या संघर्षाची ही कहाणी आहे. या योजनेंतर्गत असलेल्या सुमारे ७८ लाख निवृत्तिवेतनधारकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रश्न यामध्ये गुंतलेला आहे.
EPS-95 योजना: पार्श्वभूमी आणि वर्तमान स्थिती
कर्मचारी पेन्शन योजना-९५ ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना होती, जी खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी सुरू करण्यात आली. परंतु, काळानुसार या योजनेत अनेक त्रुटी दिसून आल्या आहेत. सध्या या योजनेंतर्गत पेन्शनधारकांना मिळणारी रक्कम त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी अपुरी पडत आहे.
आजच्या परिस्थितीत EPS-95 अंतर्गत पेन्शनधारकांना सरासरी केवळ १,४५० रुपये इतकीच मासिक पेन्शन मिळते. याहूनही चिंताजनक बाब म्हणजे सुमारे ३६ लाख पेन्शनधारकांना तर दरमहा एक हजार रुपयांपेक्षाही कमी रक्कम मिळते. ही परिस्थिती निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम करत आहे.
पेन्शनधारकांची मागणी: न्याय्य आणि गरजेची
EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समितीच्या नेतृत्वाखाली पेन्शनधारक आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी लढत आहेत. त्यांची प्रमुख मागणी म्हणजे किमान मासिक पेन्शन ७,५०० रुपये करण्यात यावी. या रकमेत महागाई भत्ता आणि निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या जोडीदारासाठी मोफत आरोग्य सुविधांचा समावेश असावा अशीही त्यांची मागणी आहे.
ही मागणी केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित नाही. त्यामागे अनेक गंभीर कारणे आहेत:
- वाढती महागाई: भारतातील वाढत्या महागाईमुळे सध्याची पेन्शनची रक्कम निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी अपुरी पडत आहे.
- आरोग्य खर्च: वयोवृद्ध व्यक्तींना वाढत्या वयानुसार अधिक आरोग्य सेवांची गरज भासते. सध्याच्या पेन्शनमधून या वाढत्या खर्चाला तोंड देणे अशक्य होत आहे.
- सामाजिक सुरक्षा: निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य हा प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा अधिकार आहे. पुरेशी पेन्शन हे या सामाजिक सुरक्षेचे एक महत्त्वाचे अंग आहे.
- आर्थिक स्वातंत्र्य: पुरेशी पेन्शन निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलांवर अवलंबून न राहता स्वतंत्रपणे जगण्याची संधी देते.
- जीवनमान: दीर्घकाळ सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर किमान एक सन्मानजनक जीवनमान जगण्याचा अधिकार आहे.
सरकारचे धोरण आणि आश्वासने
पेन्शनधारकांच्या या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले गेले आहे. नुकतेच, केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी EPS-95 NAC च्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. या बैठकीत मंत्र्यांनी पेन्शनधारकांच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
सरकारच्या या भूमिकेमुळे पेन्शनधारकांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. EPS-95 NAC चे अध्यक्ष अशोक राऊत यांनी सांगितले की, “कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी आम्हाला इशाराच दिला आहे की सरकार आमच्या समस्यांवर उपाय शोधण्यात गंभीर आहे. पंतप्रधानही आमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.”
राजकीय पाठिंबा आणि विरोधकांची भूमिका
EPS-95 पेन्शनधारकांच्या मागण्यांना केवळ सत्ताधारी पक्षाचाच नव्हे तर विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा मिळत आहे. अनेक काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी संघटनेच्या सदस्यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
या सर्वपक्षीय पाठिंब्यामुळे पेन्शनधारकांच्या मागण्या पूर्ण होण्याची शक्यता वाढली आहे. राजकीय नेत्यांचे हे समर्थन दर्शवते की EPS-95 पेन्शनधारकांचा प्रश्न हा केवळ एका वर्गापुरता मर्यादित नसून तो एक राष्ट्रीय महत्त्वाचा विषय आहे.
