crop insurance deposit महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण म्हणून पुढे आलेली पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजना सध्या चर्चेत आहे. या योजनेंतर्गत, २१ दिवसांहून अधिक कालावधीसाठी पावसाचा खंड पडल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने दडी मारल्याने पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विमा कंपन्या पुढे आल्या आहेत.
नुकसान भरपाईची प्रक्रिया: विमा कंपन्यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, २१ दिवसांचा पावसाचा खंड लागू झाल्यानंतर नुकसान भरपाईपोटी एकूण दिल्या जाणाऱ्या रकमेच्या २५ टक्के रक्कम अग्रिम म्हणून देण्यास त्या तयार झाल्या आहेत. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे. कारण यामुळे त्यांना तात्काळ आर्थिक मदत मिळणार आहे, जी त्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत करेल.
लाभार्थी शेतकरी आणि निधीची तरतूद: या योजनेचा लाभ राज्यातील १६ जिल्ह्यांमधील सुमारे २७ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्यासाठी एकूण १ हजार ३५२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम लक्षणीय आहे आणि यातून अनेक शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः ज्या भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तेथील शेतकऱ्यांना या निधीमुळे थोडासा आधार मिळेल.
प्रशासकीय पातळीवरील प्रयत्न: मात्र, काही जिल्ह्यांमध्ये अद्याप विमा कंपन्यांनी रकमेबाबत निर्णय घेतलेला नाही. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. राज्याचे कृषी सचिव स्वतः या कंपन्यांशी बोलणी करणार आहेत. यातून शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे उर्वरित जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनाही लवकरच मदत मिळण्याची शक्यता आहे.
नुकसानीचे सर्वेक्षण: राज्यातील २८ जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा खंड २१ दिवसांपेक्षा जास्त झाल्यामुळे पीक उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट आली होती. ही बाब गंभीर असल्याने कृषी विभागाने या नुकसानीचे सविस्तर सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणाच्या आधारे पुढील निर्णय घेण्यात येत आहेत. सर्वेक्षणामुळे प्रत्येक भागातील वास्तविक परिस्थिती समोर आली आहे, ज्यामुळे मदतीचे वितरण योग्य पद्धतीने होईल.
अपील प्रक्रिया: काही जिल्ह्यांमध्ये नुकसान भरपाईबाबत अपील दाखल करण्यात आले होते. यामध्ये बुलढाणा, बीड व वाशिम या तीन जिल्ह्यांचा समावेश होता. या तीनही जिल्ह्यांमधील अपील राज्यस्तरावर करण्यात आले होते. आता या अपीलांवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे.
त्यानुसार बुलढाणा व बीड जिल्ह्यातील अधिसूचना मान्य करण्यात आली असून संबंधित विमा कंपनीने अग्रिम रक्कम देण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र, वाशिम जिल्ह्याबाबत अद्याप संभ्रम कायम आहे. या प्रकरणी लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.
विमा कंपन्यांची भूमिका: या संपूर्ण प्रक्रियेत विमा कंपन्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. उदाहरणार्थ, नाशिक, जळगाव, सोलापूर, सातारा, परभणी, नागपूर, कोल्हापूर, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, सांगली, बुलडाणा, नंदुरबार, धुळे आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये अग्रिम रक्कम देण्यास विमा कंपन्या तयार झाल्या आहेत.
काही जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही. यामध्ये कोल्हापूर, परभणी, सांगली, बुलडाणा, जालना आणि नागपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना लवकरच मदत मिळण्याची शक्यता आहे.
मात्र काही जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी अंशतः आक्षेप घेतले आहेत. यामध्ये अहमदनगर, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, नाशिक, जळगाव, कोल्हापूर, सातारा आणि अकोला या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांमधील आक्षेपांचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
दुसरीकडे, चंद्रपूर, नांदेड, लातूर व हिंगोली या जिल्ह्यांबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना थोडा अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची संधी: पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची संधी आहे. या योजनेमुळे नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून त्यांना संरक्षण मिळते. विशेषतः पावसाच्या अनियमिततेमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई या योजनेद्वारे मिळू शकते. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळते आणि त्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत होते.
हे पण वाचा:
11 जिल्ह्याची नुकसान भरपाई यादी जाहीर! पहा पात्र जिल्ह्याच्या याद्या nuksan bharpai yadya
आव्हाने आणि पुढील मार्ग: मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही आव्हानेही आहेत. विमा कंपन्या आणि शासकीय यंत्रणा यांच्यातील समन्वय, नुकसान भरपाईची रक्कम ठरविण्याची प्रक्रिया, तसेच काही जिल्ह्यांमधील विलंब या सर्व बाबी लक्षात घेऊन त्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि विमा कंपन्या यांच्यात अधिक चांगला समन्वय असणे गरजेचे आहे.
शिवाय, शेतकऱ्यांमध्ये या योजनेबद्दल जागरूकता वाढविणे हेही एक महत्त्वाचे काम आहे. अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेची संपूर्ण माहिती नसते किंवा त्यांना विमा उतरविण्याची प्रक्रिया अवघड वाटते. यासाठी ग्रामीण भागात विशेष मोहिमा राबवून शेतकऱ्यांना या योजनेची संपूर्ण माहिती देणे आवश्यक आहे.
पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हिताची राखण करणारी एक महत्त्वाची योजना आहे. मात्र बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेत काही बदल करण्याची गरज भासू शकते. उदाहरणार्थ, पावसाच्या खंडाची मर्यादा कमी करणे, विविध पिकांसाठी वेगवेगळी मापदंडे ठरविणे, तसेच नुकसान भरपाईची रक्कम वाढविणे या बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे.
शिवाय, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून नुकसानीचे मूल्यांकन अधिक वेगाने आणि अचूकपणे करता येऊ शकते. सॅटेलाइट इमेजरी, ड्रोन तंत्रज्ञान यांचा वापर करून पिकांच्या स्थितीचे निरीक्षण करणे शक्य आहे. यामुळे नुकसान भरपाईची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होऊ शकते.