Cotton Soybean राज्य सरकारने गेल्या वर्षी कापूस व सोयाबीन लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर दहा हजार रुपये मदत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील सुमारे 92 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. कोविड-19 महामारीने आर्थिकदृष्ट्या मोठा धक्का बसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना एक महत्त्वाची दिलासा ठरणार आहे.
कोविड-19 महामारीमुळे शेतकरी वर्गाला मोठा आर्थिक संकट सामोरे जावे लागत आहे. त्यातच उत्पादन खर्च वाढला असून, मागणी कमी झाली आहे. यामुळे शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत देणे हा राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.
या योजनेंतर्गत कापूस आणि सोयाबीन लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 10,000 रुपये मदत दिली जाणार आहे. तांत्रिक बाबींची पूर्तता करूनच 10 सप्टेंबर पासून ही मदत दिली जाणार आहे. याचा फायदा 92 लाख शेतकऱ्यांना होणार आसल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
योजनेची अंमलबजावणी
या योजनेसाठी राज्य सरकारने 4,194 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पहिल्या टप्प्यात 2,516 कोटी रुपये कृषी विभागाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. या योजनेच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांक सलग्न असलेले बँक खाते असणे आवश्यक आहे. तसेच, लागवडीचा नोंदी ई-पीक पाहानी ॲप्लिकेशनमध्ये असणे गरजेचे आहे.
उद्या, म्हणजे 4 ऑगस्ट रोजी, 4 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर pm किसान योजनेचे पैसे जमा होणार आहेत. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रत्येक वर्षी तीन हजार रुपये मदत दिली जाते. या मदतीपोटी शेतकऱ्यांचे एकूण खर्चाचे प्रमाण वाढत असल्याचे प्रसिद्ध आहे.
मोठ्या संख्येने लाभार्थी
कापूस व सोयाबीन लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ही नवीन मदत मिळणार आहे. राज्यातील एकूण 92 लाख शेतकऱ्यापैकी 77 लाख हे व्यक्तिगत खातेदार आहेत. यापैकी आतापर्यंत 75 लाख शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांक व ना हरकत प्रमाणपत्र कृषी विभागाकडे दिले आहेत.
सामाईक खातेदार असलेल्या शेतकऱ्यांपैकी केवळ एकाच खातेदाराला या योजनेचा लाभ मिळेल. इतर सहशीदारांनी ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. अशा लाभार्थी शेतकऱ्यांची नावे यादीत समाविष्ट केली जाणार आहेत.
ई-पीक पाहानी ॲप्लिकेशन
लागवडीचे नोंद ई-पीक पाहानी ॲप्लिकेशनमध्ये करणे आवश्यक आहे. या ॲप्लिकेशनमध्ये नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांनाच ही मदत मिळणार आहे. ॲप्लिकेशन उपलब्ध असल्याने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मदतीची प्रक्रिया सुविधाजनक व पारदर्शक होण्यास मदत होईल.
लाडक्या बहिणींना दुसऱ्या टप्प्यातील पैसे
या मदतीच्या योजनेसंबंधी प्रासंगिक माहिती देताना राज्य सरकारने एक अतिशय महत्त्वाचा कार्यक्रमही जाहीर केला आहे. उद्या, म्हणजे 4 ऑगस्ट रोजी, pm किसान योजनेंतर्गत लाडक्या बहिणींना दुसऱ्या टप्प्यातील पैसे देण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे.
कृषी पीक विम्यातील बदल
राज्य सरकारने कापूस व सोयाबीन पिकाकरिता प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रति हेक्टर 10,000 रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर, कापूस व सोयाबीन पिकांच्या विमा हमीत सुद्धा बदल करण्यात आले आहेत. सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांनासुद्धा या मदतीचा लाभ मिळणार आहे. अशा शेतकऱ्यांनी तलाठ्याकडे अर्ज करावा लागणार आहे. तर कृषी सहाय्याकडे बँक खाते व आधार क्रमांक दिल्यानंतर, त्याची पडताळणी केली जाणार आहे.
या सर्व बदलांमुळे शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने साथ मिळणार असल्याचे स्पष्ट होते. कापूस व सोयाबीन पिक असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा या निर्णयाने मोठा झटका सारला जाणार आहे. असे असले तरी, यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांक व ना हरकत प्रमाणपत्र कृषी विभागाकडे जमा करणे आवश्यक आहे.
या योजनेमुळे शेतकरी वर्गाकडून मोठी अपेक्षा आहे. कोविड-19 महामारीने संपूर्ण जगाला आर्थिक अडचणीत आणले आहे, त्यातच शेतकऱ्यांना मोठा झटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या या निर्णयांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी, अशी सामान्य शेतकरी वर्गाची अपेक्षा आहे.