Agriculture Subsidy निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांसाठी विविध अनुदान योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कृषी विभागाने गेल्या तीन वर्षांत राबवलेल्या विविध योजनांमधून सात लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना 2115 कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप केले आहे. या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या लेखात आपण अहिल्यानगर जिल्ह्यातील प्रमुख कृषी अनुदान योजनांचा आढावा घेऊया.
कांदा अनुदान योजना 2022-23
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 350 रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात 55,368 लाभार्थी शेतकऱ्यांना एकूण 115 कोटी 96 लाख 64 हजार रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य मोबदला मिळण्यास मदत झाली आहे.
महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना
ही योजना नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आहे. या योजनेअंतर्गत 1 लाख 500 शेतकऱ्यांना बँकेकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या 50,000 रुपयांपर्यंतच्या रकमेचे अनुदान दिले जाते. अहिल्यानगर जिल्ह्यात या योजनेतून 362 कोटी 23 लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कर्जाचा बोजा कमी करण्यास मदत झाली आहे.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ही महत्त्वाची योजना आहे. गेल्या तीन वर्षांत या योजनेअंतर्गत 732 शेतकऱ्यांना 14 कोटी 7 लाख रुपयांची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. तसेच, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा विमा योजनेतून 308 शेतकऱ्यांना 6 कोटी 6 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. या योजनांमुळे अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक सुरक्षा मिळाली आहे.
कृषी यांत्रिकीकरण अभियान
शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे. गेल्या तीन वर्षांत या अभियानाअंतर्गत जिल्ह्यातील 18,633 शेतकऱ्यांना कृषी अवजारे खरेदीसाठी 108 कोटी 53 लाख 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती पद्धती अवलंबण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे.
पंतप्रधान सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना
ही योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांवर प्रक्रिया करून अधिक मूल्यवर्धन करण्यास मदत करते. गेल्या तीन वर्षांत या योजनेअंतर्गत 987 प्रकल्पांना 38 कोटी 89 लाख 24 हजार रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांचे मूल्य वाढवण्यास आणि अधिक उत्पन्न मिळवण्यास मदत झाली आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना
या योजनेअंतर्गत विविध उपक्रम राबवले जातात. “प्रति थेंब अधिक पीक” या उपक्रमाअंतर्गत गेल्या तीन वर्षांत जिल्ह्यातील 36,054 लाभार्थ्यांना 87 कोटी 2 लाख 91 हजार 57 रुपये अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे पाण्याचा कार्यक्षम वापर करून अधिक उत्पादन घेण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळाले आहे.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना
शेतीसाठी सिंचनाची सोय करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. गेल्या तीन वर्षांत या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील 40,940 लाभार्थ्यांना 49 कोटी 13 लाख 56 हजार रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
अटल भूजल योजना
भूजल संवर्धन आणि व्यवस्थापनासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील 1,783 लाभार्थ्यांना 2 कोटी 48 लाख 45 हजार रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे भूजल पातळी वाढवण्यास आणि पाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन करण्यास मदत झाली आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजना
नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर संकटांपासून शेतकऱ्यांना सुरक्षा देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे. खरीप आणि रब्बी हंगामात या योजनेअंतर्गत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील 5 लाख 13 हजार 37 शेतकऱ्यांना 1,165 कोटी 47 लाख 92 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. तसेच, फळपीक विमा योजनेअंतर्गत 371 शेतकऱ्यांना 62 कोटी 45 लाख 21 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई दिली गेली आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कृषी विभागाने गेल्या तीन वर्षांत विविध योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत केली आहे. कांदा अनुदान, कर्जमाफी, अपघात विमा, यांत्रिकीकरण, सूक्ष्म खाद्य उद्योग, सिंचन, भूजल संवर्धन आणि पीक विमा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यात आले आहे. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास, त्यांच्या जोखमी कमी करण्यास आणि शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यास मदत झाली आहे.
तथापि, या योजनांच्या अंमलबजावणीची गुणवत्ता आणि प्रभावीपणा यांचे मूल्यांकन करणे महत्त्वाचे आहे. योजनांचा लाभ खरोखरच गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो की नाही, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. तसेच, या योजनांचा दीर्घकालीन परिणाम काय असेल, याचाही अभ्यास करणे गरजेचे आहे.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या योजना जाहीर केल्या जात असल्या, तरी त्यांचा फायदा शेतकऱ्यांना निश्चितच होत आहे. मात्र, अशा योजना निवडणुकीपुरत्या मर्यादित न राहता, त्या सातत्याने राबवल्या जाणे आवश्यक आहे.