2023 Crop insurance महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी पीक विम्याच्या रखडलेल्या रकमेच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. गेल्या नऊ महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पीक विम्याचे पैसे न मिळाल्यामुळे तुपकर यांनी जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांच्या दालनात मुक्काम ठोकला आहे. या घटनेने राज्यातील शेती क्षेत्रात खळबळ माजली असून, शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे सरकार आणि विमा कंपन्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि विम्याची गरज: महाराष्ट्रातील शेतकरी अनेक आव्हानांना तोंड देत आहेत. अनियमित पाऊस, दुष्काळ, किडींचा प्रादुर्भाव आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे त्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. या परिस्थितीत पीक विमा हा शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आधार ठरतो. पीक विम्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई मिळते आणि त्यांना पुढील हंगामासाठी पुन्हा उभे राहण्याची संधी मिळते.
परंतु, विमा कंपन्या आणि सरकारी यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना अनेकदा त्यांच्या हक्काच्या पैशांसाठी प्रदीर्घ काळ वाट पाहावी लागते. या वेळी देखील असेच घडले आहे. मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यापासून शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या, परंतु नऊ महिने उलटूनही त्यांना त्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत.
नियमांचे उल्लंघन आणि शेतकऱ्यांची निराशा: रविकांत तुपकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे, नियमांनुसार तक्रार दाखल केल्यानंतर 25 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना पैसे मिळणे आवश्यक होते. परंतु, या नियमाचे सरळ उल्लंघन झाले आहे. विमा कंपन्यांकडून पैसे न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आणि निराशा पसरली आहे. अनेक शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. शेतीसाठी लागणारी खते, बियाणे आणि इतर साहित्य खरेदी करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. याशिवाय, कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजा भागवणेही कठीण झाले आहे.
आंदोलनाचा मार्ग: न्यायासाठी शेवटचा पर्याय म्हणून शेतकऱ्यांना आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला आहे. रविकांत तुपकर यांनी जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांच्या दालनात मुक्काम ठोकून हे आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की शेतकऱ्यांचे पैसे मिळेपर्यंत ते इथून हलणार नाहीत. या आंदोलनाद्वारे ते शासन आणि विमा कंपन्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
तुपकर यांच्या म्हणण्यानुसार, अधिकाऱ्यांनी 15 सप्टेंबरपर्यंत पैसे देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु ते आश्वासनही पाळले गेले नाही. या सतत होणाऱ्या दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांचा संयम संपत चालला आहे. त्यामुळेच तुपकर यांनी हे कठोर पाऊल उचलले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की शेतकऱ्यांना हक्काचे पैसे मिळाले नाहीत तर ते इथून हलणार नाहीत.
कृषी विभाग आणि विमा कंपन्यांवर गंभीर आरोप: या प्रकरणात केवळ पैशांचा विलंब हाच मुद्दा नाही. तुपकर यांनी कृषी विभाग आणि विमा कंपन्यांवर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आणि विमा कंपनीने शेतकऱ्यांच्या कष्टावर डल्ला मारला आहे. हे आरोप खरे असतील तर ते अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.
तुपकर यांनी सांगितले की पंचनाम्यातही शेतकऱ्यांच्या सह्या नाहीत. याचा अर्थ असा की शेतकऱ्यांच्या शेतीचे योग्य मूल्यांकन केले गेले नाही किंवा त्यात गैरव्यवहार झाला असण्याची शक्यता आहे. शिवाय, नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना योग्य रक्कम दिली जात नसल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे. हे सर्व आरोप सिद्ध झाल्यास ते कायद्याचे गंभीर उल्लंघन ठरेल.
या सर्व प्रकारांमुळे शेतकऱ्यांचा विमा कंपन्यांवरील विश्वास उडाला आहे. अनेक शेतकरी आता विमा उतरवण्यापासून दूर राहत आहेत. परिणामी, नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी त्यांच्याकडे कोणताही आर्थिक आधार राहत नाही. ही परिस्थिती शेतकऱ्यांना अधिक असुरक्षित बनवत आहे.
शासनाची भूमिका आणि जबाबदारी: या संपूर्ण प्रकरणात शासनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. विमा कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवणे, त्यांच्या कार्यपद्धतीचे नियमित परीक्षण करणे आणि गैरव्यवहार आढळल्यास कठोर कारवाई करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.
परंतु, सध्याच्या परिस्थितीत शासन या जबाबदारीत अपयशी ठरल्याचे दिसते. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींकडे वेळीच लक्ष दिले गेले असते तर परिस्थिती इतकी बिघडली नसती. आता शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची गरज आहे.
शेतकरी संघटनांची भूमिका: या लढ्यात शेतकरी संघटनांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. रविकांत तुपकर यांसारख्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी एकत्र येऊन आपल्या हक्कांसाठी लढत आहेत. या संघटनांमुळे शेतकऱ्यांना एक मंच मिळाला आहे जिथे ते आपल्या समस्या मांडू शकतात आणि त्यांच्या सोडवणुकीसाठी दबाव आणू शकतात.
शेतकरी संघटनांनी केवळ आंदोलने करून थांबू नये. त्यांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांबद्दल जागृत करणे, त्यांना कायदेशीर सल्ला देणे आणि शासन व विमा कंपन्यांशी संवाद साधण्यासाठी एक सेतू म्हणून काम करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर सातत्याने लक्ष ठेवून त्या सोडवण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणे आखणे हेही त्यांचे कार्य असले पाहिजे.
मीडिया आणि जनजागृतीची गरज: या संपूर्ण प्रकरणात मीडियाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. मीडियाने या विषयाला योग्य प्राधान्य देऊन समाजात जनजागृती करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या, त्यांचे आंदोलन आणि शासनाची भूमिका यांची सखोल माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना व्यापक जनसमर्थन मिळू शकेल आणि शासनावर अधिक दबाव येईल.
याशिवाय, सामान्य नागरिकांनीही या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. शेतकरी हे देशाचे अन्नदाते आहेत. त्यांच्या समस्या सोडवणे हे केवळ शेतकऱ्यांचेच नव्हे तर संपूर्ण समाजाचे कर्तव्य आहे. नागरिकांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणे, त्यांच्या मागण्यांसाठी आवाज उठवणे आणि शासनाला जबाबदार धरणे आवश्यक आहे.
