8th Pay Commission date भारतातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोग हा एक महत्त्वाचा टप्पा असतो. प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होतो, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होते. सध्या केंद्रीय कर्मचारी आणि महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू आहे. मात्र आता सर्वांचे लक्ष आठव्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. या लेखात आपण आठव्या वेतन आयोगाबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया.
वेतन आयोगाचा इतिहास:
वेतन आयोगाची सुरुवात स्वातंत्र्यपूर्व काळात झाली. 1946 मध्ये पहिला वेतन आयोग लागू करण्यात आला. त्यानंतर दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग येत गेला. हा क्रम आजतागायत कायम आहे. वेतन आयोगाचा मुख्य उद्देश सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करणे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावणे हा असतो.
सातवा वेतन आयोग:
सध्या लागू असलेला सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून अंमलात आला आहे. या आयोगाची स्थापना 2014 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या काळात झाली होती. डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या समितीची स्थापना केली. 2014 ते 2016 या काळात समितीने आपला अभ्यास पूर्ण केला आणि 2016 पासून प्रत्यक्षात हा वेतन आयोग लागू झाला.
सातव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ झाली. या आयोगाने 2.57 चा फिटमेंट फॅक्टर लागू केला, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ झाली. तसेच किमान वेतन 18,000 रुपये निश्चित करण्यात आले.
आठव्या वेतन आयोगाची अपेक्षा:
वेतन आयोगाचा इतिहास पाहता, 2024 च्या अखेरीस आठव्या वेतन आयोगासाठीच्या समितीची स्थापना होणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही महिन्यांपासून आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चा सुरू आहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आठव्या वेतन आयोगाबाबत घोषणा करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे घडले नाही. त्यानंतर केंद्रीय अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय येईल असे वाटत होते, परंतु तेही झाले नाही. अशा परिस्थितीत सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये थोडी निराशा पसरली आहे.
आठव्या वेतन आयोगाबाबत नवीन माहिती:
नुकतेच ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशन (एआयआरएफ) चे सरचिटणीस शिव गोपाल मिश्रा यांनी आठव्या वेतन आयोगाबाबत महत्त्वाचे विधान केले आहे. त्यांच्या मते, जानेवारी 2026 पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होण्याची शक्यता आहे. अद्याप आठव्या वेतन आयोगाची औपचारिक घोषणा झालेली नसली तरी सरकार लवकरच याबाबत ठोस पावले उचलेल असे त्यांचे मत आहे.
मिश्रा यांच्या या विधानामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नवीन आशा निर्माण झाली आहे. रेल्वे कर्मचारी आणि इतर सरकारी कर्मचारी यांच्यात आठव्या वेतन आयोगाबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू झाली आहे.
आठव्या वेतन आयोगाचे संभाव्य फायदे:
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनेक फायदे होण्याची शक्यता आहे:
फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ: सध्या 2.57 पट फिटमेंट फॅक्टर लागू आहे. आठव्या वेतन आयोगानंतर हा फॅक्टर 3.68 पट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ होईल. किमान वेतनात वाढ: सध्याचे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे. आठव्या वेतन आयोगानंतर हे वेतन सव्वीस हजार रुपये होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच किमान वेतनात सुमारे आठ हजार रुपयांची वाढ होऊ शकते.
महागाई भत्त्यात वाढ: नवीन वेतन आयोगामुळे महागाई भत्त्याच्या गणनेत बदल होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक महागाई भत्ता मिळू शकतो. इतर भत्त्यांमध्ये सुधारणा: घरभाडे भत्ता, वाहतूक भत्ता, शैक्षणिक भत्ता यांसारख्या इतर भत्त्यांमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे. पेन्शनमध्ये वाढ: नवीन वेतन आयोगामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आठवा वेतन आयोग हा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. यामुळे त्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करताना सरकारला अनेक पैलूंचा विचार करावा लागेल. एकीकडे कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार करत असताना दुसरीकडे देशाच्या आर्थिक स्थितीचाही विचार करावा लागेल.
आठव्या वेतन आयोगाबाबत अद्याप औपचारिक घोषणा झालेली नाही. मात्र 2024 च्या अखेरीस याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांना थोडा धीर धरावा लागेल. सरकारकडून लवकरच याबाबत सकारात्मक निर्णय येईल अशी अपेक्षा आहे. एकंदरीत, आठवा वेतन आयोग हा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन आशा घेऊन येत आहे. यामुळे त्यांच्या वेतनात वाढ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावेल अशी अपेक्षा आहे.
हे पण वाचा:
दिवाळी पूर्वी पीएम किसान योजनेचे 4000 हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा PM Kisan Yojana Diwali