crop insurance deposit महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आली आहे. तब्बल एक वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर, शेतकऱ्यांच्या खात्यात उर्वरित ७५% पीक विमा जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.
२०२३ च्या खरीप हंगामात पीक विमा कंपनीने २५% पीक विम्याचे वितरण सुरू केले होते, परंतु काही जिल्ह्यांना पीक विम्यासाठी पात्र केले गेले नव्हते. आता, त्या मोठ्या रकमेचा पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येत आहे, ज्यामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
२०२३ मध्ये राज्यात पडलेल्या भीषण दुष्काळामुळे जळगाव, अल्यानगर, नाशिक आणि सोलापूरसारख्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान झाले होते. त्या वेळी काही शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळाला होता, तर अनेकांना तो मिळू शकला नव्हता. सोलापूर जिल्ह्यात २५% पीक विमा आधीच वितरित करण्यात आला होता, आणि आता उर्वरित विम्याचे वितरण सुरू झाले आहे.
या परिस्थितीत राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. शासनाने एकूण १९२७ कोटी रुपयांची पीक विमा रक्कम मंजूर केली होती. या रकमेतून १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक विमा जमा करण्याचे आश्वासन दिले होते, जे आता पूर्ण होत आहे. सोलापूरमध्येही पीक विम्याचे वितरण करण्यात आले असून, उर्वरित विमा मंजूर करण्यात आला आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विशेष दिलासा मिळाला आहे. येथील शेतकऱ्यांना जवळपास १ लाख ते १.५ लाख रुपयांच्या रकमा त्यांच्या खात्यात जमा झाल्या आहेत. एकूण ४८० कोटी रुपयांचा पीक विमा शेतकऱ्यांना मिळाला आहे, ज्यामुळे त्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे.
शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षभर वाट पाहिल्यानंतर अखेर हा दिलासा मिळाला आहे. सुरुवातीला निवडणुकीपूर्वीच्या घोषणांमुळे अनेक शेतकरी साशंक होते. अनेकांनी वाटपाच्या तारखा पुढे ढकलण्यावर टीका केली होती. मात्र, काही प्रमाणात विलंब झाला असला तरी अखेर शेतकऱ्यांच्या खात्यात या पीक विम्याचे वितरण सुरू झाले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या चिंता दूर होत आहेत.
पीक विमा वितरणाचे टप्पे पाहता, पहिल्या टप्प्यात जळगाव, दुसऱ्या टप्प्यात नाशिक आणि तिसऱ्या टप्प्यात अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पीक विमा मंजूर झाला. या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या संख्येने शेतकरी दुष्काळामुळे बाधित झाले होते. जळगावमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात १ लाख ते १.५ लाख रुपयांपर्यंत रक्कम जमा झाली आहे, ज्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
चंद्रपूर, सोलापूर, सातारा या जिल्ह्यांमध्येही उर्वरित ७५% पीक विम्याचे वितरण करण्यात आले आहे. सातारा जिल्ह्याला आतापर्यंत पीक विमा योजनेतील सर्वाधिक रक्कम मिळाली आहे. उर्वरित २५-२७ कोटी रुपयांची रक्कम सातारा जिल्ह्याला वितरित करण्यात आली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील २.६ कोटी रुपयांची रक्कमही अखेर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे.
आतापर्यंत राज्यभरात ४८० कोटी रुपयांचा पीक विमा वितरित झाला आहे. चाळीसगावमध्ये बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना याआधी काही रक्कम मिळाली होती, परंतु आता दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित रक्कम वितरित करण्यात आली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. येथे मंजूर करण्यात आलेल्या २०३ कोटी रुपयांच्या पीक विम्यापैकी १४८ कोटी रुपये यापूर्वीच वितरित करण्यात आले होते. आता उर्वरित ४८-४९ कोटी रुपयांचे वितरण देखील या आठवड्यात सुरू झाले आहे. अहिल्यानगरमध्येही मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक विमा जमा होण्यास सुरुवात झाली असून, लवकरच सहा जिल्ह्यांतील सर्व शेतकऱ्यांचे खाते क्रेडिट होईल, अशी अपेक्षा आहे.
मात्र, धाराशिव जिल्ह्यासाठी पीक विम्यासंदर्भातील वादंग अद्याप सुरु आहे. वैयक्तिक क्लेम्सवर निर्णय घेण्याचे काम अद्याप प्रलंबित असून, केंद्रीय कृषी मंत्र्यांकडे केलेली मागणी विचाराधीन आहे. याबाबतचा निर्णय झाल्यास, शेतकऱ्यांना आणखी पीक विम्याची रक्कम मिळू शकते. परंतु, सध्याच्या परिस्थितीत जुन्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार वितरण झाल्यास काही शेतकऱ्यांकडून पूर्वी मिळालेली रक्कम परत घेण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
पीक विम्याबरोबरच सुमारे ८१७ कोटी रुपयांच्या फळपीक विम्याचे वितरणही सुरु आहे. अडीच लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात या विम्याचे वितरण होत आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होत असून, उर्वरित शेतकऱ्यांचे खाते लवकरच क्रेडिट होण्याची शक्यता आहे.
तथापि, काही जिल्ह्यांमध्ये अद्याप पीक विमा वाटपाची प्रतीक्षा सुरू आहे. हिंगोली, बीड, अमरावती, यवतमाळ या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे पीक विमा वाटप बाकी आहे. बीडसारख्या जिल्ह्यांतील मोठ्या प्रमाणात पीक विमा उर्वरित आहे. नांदेड जिल्ह्यात देखील मोठी रक्कम मंजूर होऊ शकली असती, परंतु त्याबद्दल अद्याप कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध नाही.
या सर्व घडामोडींसोबतच, अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा शासन निर्णय (GR) लवकरच येण्याची शक्यता आहे. काही जिल्ह्यांचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवले गेले आहेत. मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्ह्यांसाठी केंद्र सरकारकडून मदत मिळालेली आहे. लातूरसाठी सुमारे ३५० कोटी रुपये, तर परभणीसाठी ४५० कोटी रुपयांची मंजुरी झाली आहे. उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि इतर जिल्ह्यांसाठी सुद्धा मदतीचा GR येऊ शकतो.
अंदाजे २२ जिल्ह्यांचा समावेश असलेला जीआर येण्याची शक्यता आहे. लातूर, परभणीसह विदर्भातील आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना या मदतीचा लाभ मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
एकंदरीत, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी हा काळ आशादायक ठरत आहे. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर पीक विमा आणि फळपीक विमा रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा होत असल्याने त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळत आहे. मागील वर्षीच्या दुष्काळाने झालेल्या नुकसानीतून सावरण्यास ही मदत निश्चितच उपयोगी ठरेल.