5 new announcements महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास ५०% लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने नेहमीच विशेष लक्ष दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाने अलीकडेच शेतकऱ्यांसाठी पाच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत, जे शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणतील अशी अपेक्षा आहे.
१. कर्जमाफी योजनेचा विस्तार
२०१७ मध्ये राज्य सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत ४४ लाख शेतकऱ्यांना १८,७६२ कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला होता. परंतु, तांत्रिक अडचणींमुळे सुमारे ६ लाख ५६ हजार शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले होते. या त्रुटीची दखल घेत, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या वंचित शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा केली आहे.
ही घोषणा शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासा आहे. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होईल आणि त्यांना नव्या जोमाने शेती करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. याचा परिणाम शेतीच्या उत्पादकतेवर होईल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल. शिवाय, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकारबद्दल विश्वास वाढेल आणि त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा संदेश जाईल.
२. व्याज सवलत आणि अर्थसहाय्य योजना
दुसरा महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचा विस्तार आणि अटल अर्थसहाय्य योजनेला मुदतवाढ देणे. पंजाबराव देशमुख योजनेअंतर्गत, तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन टक्के व्याज सवलत अनुदान दिले जाते. या वर्षी या योजनेसाठी ७२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
याशिवाय, अटल अर्थसहाय्य योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत ४२८ प्रस्तावांना कर्ज आणि अनुदान देण्यासाठी ७२ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल आणि त्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेले भांडवल उपलब्ध होईल.
व्याज सवलत योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीचा बोजा कमी होईल आणि त्यांना वेळेत कर्ज फेडण्यास प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे शेतकऱ्यांची पतपात्रता वाढेल आणि भविष्यात त्यांना सहज कर्ज मिळण्यास मदत होईल. तर अटल अर्थसहाय्य योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीशी संबंधित प्रकल्पांसाठी आर्थिक मदत मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
३. नियमित कर्जफेडीसाठी प्रोत्साहन अनुदान
तिसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देणे. २०१९ मध्ये घेतलेल्या या निर्णयानुसार, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५०,००० रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. आतापर्यंत १४ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे ५,१९० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत.
हा निर्णय शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक शिस्त आणण्यास मदत करेल. नियमित कर्जफेडीमुळे शेतकऱ्यांची पतपात्रता वाढेल आणि त्यांना भविष्यात सहज कर्ज मिळण्यास मदत होईल. शिवाय, प्रोत्साहन अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक मदत मिळेल, जी ते शेतीच्या विकासासाठी किंवा कुटुंबाच्या गरजांसाठी वापरू शकतील.
४. नमो शेतकरी महासंमान निधी योजना
चौथा महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे नमो शेतकरी महासंमान निधी योजना सुरू करणे. या योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकारच्या ६,००० रुपयांच्या वार्षिक अनुदानाव्यतिरिक्त, राज्य सरकार आणखी ६,००० रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणार आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारने ५,७०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
ही योजना शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्नाचा स्रोत देईल, जो त्यांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यास आणि शेतीसाठी आवश्यक खर्च करण्यास मदत करेल. विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी हे अनुदान एक मोठा आधार ठरेल. शिवाय, या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळेल आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत होईल.
५. इतर महत्त्वाचे निर्णय
वरील चार प्रमुख निर्णयांव्यतिरिक्त, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक छोटे-मोठे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये शेतीपूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे, शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, शेतमालाच्या विक्रीसाठी बाजारपेठांचा विकास करणे, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे इत्यादींचा समावेश आहे.
या सर्व निर्णयांमागील उद्देश शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे, त्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि शेती व्यवसायाला अधिक आकर्षक आणि फायदेशीर बनवणे हा आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होईल.
महाराष्ट्र सरकारने घेतलेले हे पाच महत्त्वपूर्ण निर्णय शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठा बदल घडवून आणतील अशी अपेक्षा आहे. कर्जमाफी, व्याज सवलत, प्रोत्साहन अनुदान आणि नमो शेतकरी महासंमान निधी या योजनांमुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होईल आणि त्यांना नव्या जोमाने शेती करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
परंतु, या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कार्यक्षमतेने काम करणे, योजनांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे आणि पारदर्शक पद्धतीने लाभ वितरण करणे आवश्यक आहे. शिवाय, या योजनांचा नियमित आढावा घेऊन त्यात आवश्यक ते बदल करणे गरजेचे आहे.
