Sukanya Samriddhi Yojana भारत सरकारने मुलींच्या भविष्यासाठी सुरू केलेली सुकन्या समृद्धी योजना गेल्या काही वर्षांत अत्यंत लोकप्रिय झाली आहे. या योजनेमुळे लाखो कुटुंबांना आपल्या मुलींच्या शिक्षण आणि लग्नासाठी आर्थिक सुरक्षा मिळाली आहे. परंतु अलीकडेच केंद्र सरकारने या योजनेच्या नियमांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत, ज्यामुळे खातेधारकांना नवीन आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे.
सुकन्या समृद्धी योजनेची पार्श्वभूमी: सुकन्या समृद्धी योजना ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या मोहिमेचा एक भाग म्हणून 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश मुलींच्या शिक्षण आणि लग्नासाठी आर्थिक तरतूद करणे हा आहे.
या योजनेंतर्गत, पालक आपल्या मुलीच्या नावावर एक खाते उघडू शकतात आणि त्यात नियमित बचत करू शकतात. सध्या या योजनेत 8.2% इतका आकर्षक व्याजदर दिला जात आहे, जो इतर बचत योजनांच्या तुलनेत बराच जास्त आहे.
नवीन नियमांची ओळख: अलीकडेच, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सुकन्या समृद्धी योजनेच्या नियमांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. हे बदल योजनेच्या कार्यपद्धतीत आणि खातेधारकांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये लक्षणीय फरक करणारे आहेत. या नवीन नियमांचे पालन करण्याचे आदेश देशभरातील सर्व पोस्ट कार्यालयांना देण्यात आले आहेत.
खात्याची मालकी: नवीन नियमांनुसार, सुकन्या समृद्धी खाते आता मुलीच्या नावाऐवजी तिच्या आई-वडिलांच्या किंवा कायदेशीर पालकांच्या नावावर असणे आवश्यक आहे. हा बदल खात्याच्या व्यवस्थापनात आणि नियंत्रणात महत्त्वपूर्ण बदल आणणारा आहे.
एकाधिक खात्यांवर निर्बंध: आतापर्यंत, काही कुटुंबांनी एकापेक्षा जास्त सुकन्या समृद्धी खाती उघडली होती. नवीन नियमांनुसार, एका मुलीसाठी फक्त एकच खाते अनुज्ञेय असेल. जर कोणत्याही कुटुंबाकडे दोन किंवा अधिक खाती असतील, तर त्यांना एक खाते बंद करावे लागेल.
पॅन आणि आधार कार्ड लिंकिंग: नवीन नियमांमध्ये एक महत्त्वाची अट म्हणजे खातेधारकांच्या पालकांचे पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड खात्याशी जोडणे आवश्यक आहे. ही बाब खात्यांच्या पारदर्शकतेसाठी आणि कर प्रशासनासाठी महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
कागदपत्रांची सत्यता: नवीन नियमांनुसार, पोस्ट कार्यालयांना खातेधारकांच्या कागदपत्रांची सत्यता तपासण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. जर कोणत्याही खात्याबद्दल किंवा संबंधित कागदपत्रांबद्दल शंका असेल, तर त्याची माहिती थेट मंत्रालयाला कळवली जाईल.
व्यवस्थापनातील बदल: खात्याची मालकी मुलीकडून पालकांकडे स्थानांतरित करण्याच्या निर्णयामुळे खात्याच्या व्यवस्थापनात मोठा बदल होईल. याचा फायदा असा होईल की पालक खात्याचे अधिक चांगले व्यवस्थापन करू शकतील, परंतु यामुळे मुलीला स्वतःच्या आर्थिक व्यवहारांबद्दल शिकण्याची संधी कमी होऊ शकते.
एकाधिक खात्यांवरील निर्बंधाचा प्रभाव: ज्या कुटुंबांकडे एकापेक्षा जास्त सुकन्या समृद्धी खाती आहेत, त्यांना एक खाते बंद करावे लागेल. यामुळे त्यांच्या एकूण बचतीवर आणि व्याजाच्या कमाईवर परिणाम होऊ शकतो.
पॅन आणि आधार लिंकिंगचे फायदे आणि आव्हाने: पॅन आणि आधार कार्ड लिंक करण्याच्या नव्या नियमामुळे खात्यांची पारदर्शकता वाढेल आणि कर चुकवेगिरी रोखण्यास मदत होईल. मात्र, ज्या पालकांकडे पॅन किंवा आधार कार्ड नाही, त्यांना या सुविधेपासून वंचित राहावे लागू शकते.
प्रशासकीय ओझे: नवीन नियमांमुळे पोस्ट कार्यालयांवर अतिरिक्त प्रशासकीय कामाचा भार पडणार आहे. त्यांना सर्व खात्यांची माहिती अद्ययावत करावी लागेल आणि आवश्यक कागदपत्रे गोळा करावी लागतील.
योजनेची सद्यस्थिती: सध्या सुकन्या समृद्धी योजना 8.2% व्याजदर देत आहे, जो बाजारातील इतर बचत योजनांपेक्षा जास्त आहे. या योजनेअंतर्गत वार्षिक 250 रुपयांपासून 1.5 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. मुलगी 21 वर्षांची झाल्यावर तिला संपूर्ण रक्कम मिळते, तर 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर 50% रक्कम काढता येते.
नवीन नियमांचे पालन: नवीन नियमांचे पालन करण्यासाठी खातेधारकांना पुढील पावले उचलावी लागतील:
खात्याची मालकी हस्तांतरण: सध्याच्या खातेधारकांना आपल्या खात्याची मालकी पालकांच्या नावावर हस्तांतरित करावी लागेल. अतिरिक्त खाती बंद करणे: एकापेक्षा जास्त खाती असलेल्या कुटुंबांना अतिरिक्त खाती बंद करावी लागतील.
पॅन आणि आधार लिंकिंग: खातेधारकांच्या पालकांना आपले पॅन आणि आधार कार्ड खात्याशी जोडावे लागेल. कागदपत्रे अद्ययावत करणे: सर्व आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत करून पोस्ट कार्यालयात सादर करावी लागतील.
सुकन्या समृद्धी योजनेच्या नियमांमधील हे बदल योजनेच्या कार्यपद्धतीत आणि व्यवस्थापनात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने केले गेले आहेत. या बदलांमुळे योजनेची पारदर्शकता वाढेल आणि गैरवापर रोखण्यास मदत होईल. मात्र, यामुळे काही खातेधारकांना तात्पुरत्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
खातेधारकांनी या नवीन नियमांची पूर्ण माहिती घ्यावी आणि आवश्यक ती पावले उचलावीत. त्याचबरोबर, सरकारने या बदलांची अंमलबजावणी सुरळीतपणे होण्यासाठी पुरेशी मुदत आणि मार्गदर्शन द्यावे.