Pension update केंद्रीय व राज्य कर्मचाऱ्यांसाठीच्या युनिफाइड पेन्शन योजनेमुळे (UPS) जवळपास 113 लाख कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळणार असून, या पलीकडे खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचीही चिंता सरकारने सोडवली पाहिजे.
केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे, ज्याचा लाभ 23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. याशिवाय, 90 लाख इतर राज्य कर्मचाऱ्यांनाही राज्यांकडून या योजनेच्या अंमलबजावणीचा लाभ मिळेल. युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) या विषयावर काही महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घेऊया.
केंद्र सरकारने युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) जाहीर केल्यानंतर, देशातील संघटित खाजगी क्षेत्रातील सुमारे 78 लाख कर्मचाऱ्यांची चिंता आता वाढली आहे. या कर्मचाऱ्यांना अजूनही दरमहा किमान 1000 रुपये पेन्शनवर जगावे लागत आहे. एक वर्षापूर्वी, ते किमान पेन्शनसाठी 1000 रुपये मागत होते, मात्र आता, UPS योजनेच्या जाहीरनामेनंतर, ते 10,000 रुपये पेन्शनची मागणी करण्यास तयार आहेत.
हे पण वाचा:
महिलांना सरकार देत आहे व्यवसाय करण्यासाठी 3 लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज interest free loan
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणलेल्या या नवीन योजनेमुळे, खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही जास्त पेन्शनसाठी आवाज उठविण्याची संधी मिळाली आहे. खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी देखील आयकर भरतात आणि देशाच्या जीडीपीमध्ये योगदान देतात, म्हणून त्यांनाही सन्माननीय पेन्शनची सुविधा मिळणे गरजेचे आहे, असा युक्तिवाद त्यांच्या संघटना करीत आहेत.
बरेच वर्षांपासून, खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या किमान पेन्शनच्या मागणीवर अर्थ मंत्रालय विचार करत आहे. ज्यांच्याकडे 1000 रुपये पेन्शन आहे, त्यांना दरमहा 10,000 रुपये पेन्शन मिळावी, अशी मागणी संघटना करत आहेत. अर्थ मंत्रालयाच्या मते, 1000 रुपयांची ही किमान पेन्शन सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारला वार्षिक 4000 कोटी रुपयांचा बोजा सहन करावा लागेल आणि ही रक्कम वाढल्यास हा बोजा आणखी वाढेल.
भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) निधीतून खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना पेन्शन दिली जाते. ही योजना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) द्वारे संचालित केली जाते. एप्रिल 2023 पर्यंत, EPFO मध्ये 6.3 कोटीहून अधिक कर्मचारी सामील झाले होते. तथापि, या कर्मचाऱ्यांना केवळ 1000 रुपये किमान पेन्शन मिळते.
गेल्या वर्षी, राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) मध्ये केवळ 7.75 लाख कर्मचारी सामील झाले होते. याचा अर्थ असा की, जवळपास 78 कोटी कर्मचारी अद्याप कोणत्याही सरकारी पेन्शन योजनेचा लाभ घेत नाहीत. कर्मचाऱ्यांसाठी योग्य पेन्शन सुविधा उपलब्ध करून देणे ही देशाची जबाबदारी आहे.
संघटित खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची पेन्शनची समस्या सोडविण्यासाठी, सरकारने काही महत्त्वाचे पाऊल उचलले पाहिजेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन फंडात 18.5 टक्के योगदान देणाऱ्या सरकारला, खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठीही असा उपाय करता येईल.
अर्थमंत्रालयाने म्हटल्याप्रमाणे, 1000 रुपये किमान पेन्शन देण्याचा खर्च सरकारला वार्षिक 4000 कोटी रुपये असेल. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना 10,000 रुपये किमान पेन्शन मिळण्याची मागणी संघटना करीत आहेत. त्यामुळे, या योजनेसाठी लागणारा अनुमानित खर्च जास्त असेल. तथापि, सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या चिंतांकडे दुर्लक्ष करू नये आणि त्यांच्यासाठीही योग्य व्यवस्था केली पाहिजे.
गेल्या वर्षी, एकूण 1.31 कोटी लोक EPF मध्ये सामील झाले होते. हे म्हणजे देशातील सुमारे 78 लाख कर्मचाऱ्यांना अजूनही किमान 1000 रुपये पेन्शन मिळत असल्याचे स्पष्ट होते. याच कारणामुळे, खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना दरमहा 10,000 रुपये पेन्शन मिळावी, अशी मागणी होत आहे.
खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना न्यायोचित व सन्माननीय पेन्शन मिळाली पाहिजे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन फंडात केलेले 18.5 टक्के योगदान, या कर्मचाऱ्यांनाही दिले जावे. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना समान वागणूक मिळेल, जो देशाच्या विकासात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. यावर सरकारने लक्ष केंद्रित करावे आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे वेळीच दुर्लक्ष क करू नये.
