pension per month भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी आणि नागरिकांच्या आर्थिक कल्याणासाठी अर्थसंकल्प हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज असतो. अलीकडेच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2024 चा अर्थसंकल्प सादर केला, ज्यामध्ये करदाते आणि निवृत्तीवेतनधारक या दोन्ही वर्गांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या घोषणांमुळे लाखो भारतीयांच्या आर्थिक जीवनावर सकारात्मक परिणाम होणार आहे.
मानक डिडक्शन मर्यादेत वाढ:
अर्थसंकल्पातील एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे मानक डिडक्शनच्या मर्यादेत केलेली वाढ. आतापर्यंत ही मर्यादा वार्षिक 50,000 रुपये होती, परंतु आता ती वाढवून 75,000 रुपये करण्यात आली आहे. ही वाढ सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी तसेच निवृत्तीवेतनधारक या सर्वांसाठी लागू आहे.
हे पण वाचा:
सणासुदीत तेलाच्या दरात मोठी घसरण! इतक्या रुपयांनी मिळणार स्वस्त पहा नवीन दर Edible Oil New Rate
मानक डिडक्शन म्हणजे काय आणि त्याचे महत्त्व:
मानक डिडक्शन हा एक प्रकारचा कर लाभ आहे जो वेतनधारक व्यक्तींना त्यांच्या एकूण करपात्र उत्पन्नातून वजा करण्याची परवानगी देतो. याचा उद्देश कामाशी संबंधित खर्च भागवणे हा आहे. उदाहरणार्थ, कार्यालयात ये-जा करण्याचा खर्च, व्यावसायिक कपडे, इत्यादी. हा लाभ विशेषत: मध्यम वर्गीय करदात्यांसाठी महत्त्वाचा आहे कारण तो त्यांचे करपात्र उत्पन्न कमी करतो आणि परिणामी त्यांचे कर दायित्व कमी होते.
नवीन मर्यादेचा प्रभाव:
हे पण वाचा:
13 जिल्ह्यातील शेतकरीच पीक विम्यासाठी पात्र हेक्टरी मिळणार इतके हजार eligible crop insurance
मानक डिडक्शनच्या मर्यादेत 25,000 रुपयांची वाढ झाल्याने, करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये असेल, तर आता त्याला 75,000 रुपयांचे अतिरिक्त डिडक्शन मिळेल. 30% कर स्लॅबमध्ये, याचा अर्थ असा होईल की त्या व्यक्तीला वार्षिक 7,500 रुपयांची कर बचत होईल (25,000 च्या 30%).
ही वाढ विशेषत: नवीन कर व्यवस्था निवडणाऱ्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. नवीन कर व्यवस्थेत इतर डिडक्शन्स उपलब्ध नसल्याने, मानक डिडक्शनमधील ही वाढ त्यांच्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. याशिवाय, निवृत्तीवेतनधारकांनाही या वाढीचा लाभ मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या हाती अधिक पैसे राहतील.
कौटुंबिक पेन्शनवरील कर सूट:
हे पण वाचा:
या नागरिकांना मिळणार 15 ऑक्टोबर पासून मोफत एसटी प्रवास महामंडळाचा जीआर जाहीर get free ST Travel
अर्थसंकल्पातील दुसरी महत्त्वाची घोषणा म्हणजे कौटुंबिक पेन्शनवरील कर सूट मर्यादेत केलेली वाढ. आतापर्यंत ही मर्यादा वार्षिक 15,000 रुपये होती, परंतु आता ती वाढवून 25,000 रुपये करण्यात आली आहे. ही वाढ विशेषत: सरकारी निवृत्तीवेतनधारकांच्या कुटुंबांसाठी महत्त्वाची आहे.
कौटुंबिक पेन्शन म्हणजे काय?
कौटुंबिक पेन्शन ही एक प्रकारची आर्थिक मदत आहे जी सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनरच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना दिली जाते. याचा उद्देश मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे हा आहे. ही पेन्शन सामान्यत: विधवा/विधूर, अवलंबून असलेली मुले किंवा काही प्रकरणांमध्ये पालकांना दिली जाते.
कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्रता:
कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्रता खालीलप्रमाणे निर्धारित केली जाते:
- विधवा/विधूर: मृत सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनरची पत्नी किंवा पती पुनर्विवाह करेपर्यंत पात्र असतात.
- अवलंबून असलेली मुले: 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाची आणि आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असलेली मुले पात्र असतात.
- पालक: जर कोणतेही अवलंबून मूल किंवा जीवनसाथी नसेल तर मृत कर्मचाऱ्याचे पालक पात्र असू शकतात.
- अविवाहित मुलगी: कोणतेही स्वतंत्र उत्पन्न नसलेली अविवाहित मुलगी देखील पात्र असू शकते.
कौटुंबिक पेन्शनचे प्रमाण:
हे पण वाचा:
दिवाळी पूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार 15 लाख रुपये पहा कोणते शेतकरी असणार पात्र PM Kisan Scheme
कौटुंबिक पेन्शनची रक्कम सामान्यत: मृत कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 30% इतकी असते, परंतु ती किमान 9,000 रुपये दरमहा असावी असे निर्धारित केले आहे. याव्यतिरिक्त, महागाई भत्ता देखील दिला जातो. सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास, पुढील 10 वर्षांसाठी वाढीव पेन्शन (अंतिम मूळ वेतनाच्या 50%) दिली जाते. सेवानिवृत्तीनंतर 7 वर्षांच्या आत मृत्यू झाल्यास, कुटुंबाला पेन्शनरला मिळत असलेली समान रक्कम मिळते.
नवीन कर सूट मर्यादेचा प्रभाव:
कौटुंबिक पेन्शनवरील कर सूट मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपयांपर्यंत वाढवल्याने, लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याचा अर्थ असा की आता 25,000 रुपयांपर्यंतचे कौटुंबिक पेन्शन करमुक्त असेल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कुटुंबाला दरमहा 30,000 रुपये कौटुंबिक पेन्शन मिळत असेल, तर आता त्यांना फक्त 5,000 रुपयांवरच कर भरावा लागेल, जे पूर्वी 15,000 रुपयांवर होते. हे वार्षिक 10,000 रुपयांची अतिरिक्त बचत दर्शवते.
कर सूटचा लाभ कसा घ्यावा:
कौटुंबिक पेन्शनवरील कर सूटचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी पुढील पावले उचलावीत:
- आयकर विवरण दाखल करा: कौटुंबिक पेन्शनचा उल्लेख करून आणि योग्य सूट दावा करून आयकर विवरण दाखल करा.
- आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा: कौटुंबिक पेन्शन प्रमाणपत्र आणि इतर संबंधित दस्तऐवज तयार ठेवा.
- कर नियोजन करा: या नवीन सूटचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी तुमच्या एकूण कर नियोजनाचे पुनर्मूल्यांकन करा.
अर्थसंकल्प 2024 मधील या घोषणा करदाते आणि निवृत्तीवेतनधारक या दोन्ही वर्गांसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. मानक डिडक्शन मर्यादेत केलेली वाढ सर्व वेतनधारक व्यक्तींना लाभदायक ठरणार आहे, तर कौटुंबिक पेन्शनवरील कर सूट मर्यादेतील वाढ विशेषत: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना दिलासा देणार आहे.
हे पण वाचा:
जण-धन खातेधारकांना या दिवशी मिळणार 10,000 रुपये पहा पात्र नागरिकांच्या याद्या Jan-Dhan account
या बदलांमुळे लोकांच्या हातात अधिक पैसे राहतील, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल. तसेच, हे बदल भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासही मदत करू शकतात, कारण वाढीव डिस्पोजेबल उत्पन्न खर्च आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊ शकते.
मात्र, या लाभांचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी नागरिकांनी त्यांचे आयकर विवरण योग्यरित्या भरणे आणि त्यांच्या वित्तीय नियोजनात या बदलांचा समावेश करणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, या बदलांबद्दल जागरूक राहणे आणि आवश्यक असल्यास व्यावसायिक सल्ला घेणे देखील महत्त्वाचे आहे.
हे पण वाचा:
15 ऑक्टोबर पासून या नागरिकांना मिळणार मोफत राशन आणि 5 वस्तू या दिवशी वितरणास सुरुवात get free ration