Nuksan Bharpai New list महाराष्ट्रात यंदाच्या मुसळधार पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्यात काही भागात अजूनही पाऊस कमी होण्याचे लक्षण दिसत नाहीत. पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे भयंकर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
पावसाच्या कहरामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, याचा सर्वोच्च परिणाम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. सरकारने आता या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने जिरायती पिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत प्रति हेक्टर 13,600 रुपये मर्यादित अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने या संदर्भात माहिती देताना सांगितले की, यापूर्वी शेतकऱ्यांना जिरायती पिकांच्या नुकसानीसाठी हेक्टरी 8,500 रुपये दिले जात होते. मात्र आता ही मर्यादा वाढवून हेक्टरी 13,600 रुपये देण्यात येणार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले आहे, त्यांना ही मदत दिली जाणार आहे.
महाराष्ट्रात पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात भात पिकवला जातो. मात्र या वर्षी भात लागवडीनंतरच पावसाने जोर धरल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने सामान्य शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी ही मदत अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण, अनेक शेतकरी कुटुंबांचे संपूर्ण उदरनिर्वाह ही शेतीवर अवलंबून असते. या नुकसानीमुळे त्यांची आर्थिक स्थिती पूर्णपणे बिघडली असून, त्यांना जगण्यासाठी खूप कठीण काळ जगावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने घेतलेला निर्णय खूप मोलाचा आहे.
राज्यातील घटक सरकारने देखील या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सरकारचा हा निर्णय हा शेतकऱ्यांसाठी खरोखरच मार्गदर्शक ठरणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी या नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जाण्यात मोठा धीर मिळणार आहे.
वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून निर्णय घेण्यात येत असतात. मात्र, काही निर्णय अनुभूत लाभ देणारे असतात. सरकारने घेतलेला हा निर्णय या वर्गात येतो. पीक नुकसान भरपाईची मर्यादा वाढवत व प्रति हेक्टर 13,600 रुपये देण्याचा निर्णय हा खूप मोठा व लाभदायक ठरणार आहे.
राज्यात महावितरण आणि शासनाच्या इतर संबंधित खात्यांनी देखील या शेतकऱ्यांना विविध प्रकारे मदत करण्याची घोषणा केली आहे. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांच्या वीज बिलात सवलत देण्यात येणार आहे.
याव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांना वृद्धी अनुदान, पोषण अनुदान आणि इतर कृषी योजनांतर्गत सवलतींचा लाभ मिळत असून, यात सुधारणा करण्यात येत आहे. सरकारने शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.
श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची दखल घेत त्यांना मदत करण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या भावना कमी होण्यास मदत होईल आणि त्यांना आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकार नोंदणी करून लवकरात लवकर मदत देण्याचे आश्वासन देत आहे. यासाठी सरकार ‘एकात्मिक कृषी स्वायत्त व्यवस्थेची’ (Integrated Agriculture Autonomous System) स्थापना करणार आहे.
या व्यवस्थेद्वारे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची नोंद करून, यशस्वी पद्धतीने त्यांना मदत देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मदत लवकरात लवकर मिळण्यास मदत होणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय खूप महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. कारण, गेल्या वर्षीही सुमारे 2 लाख शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्या वेळीसुद्धा सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत केली होती.
या पार्श्वभूमीवर, सरकारने घेतलेला हा निर्णय हा खूप मोठा आणि मार्गदर्शक ठरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी हा खूप मोठा दिलासा ठरेल. कारण सरकारच्या या मदतीमुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
शेतीवर वाढत्या अवलंबित्वामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती नेहमीच चिंताजनक असतेच. त्यामुळे या प्रकारच्या मदतीने त्यांच्या समस्या काही प्रमाणात कमी होतील. बहुतेक शेतकरी कुटुंबातील एकमेव उत्पन्नाचा स्त्रोत हीच शेती असते. त्यामुळे त्यांना मिळणारी ही मदत खूप महत्त्वपूर्ण ठरेल.