Jan Dhan account holders भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. येथे शहरी भागात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल पेमेंट करणारे लोक आहेत, तर दुसरीकडे अजूनही बँकिंग सुविधांपासून वंचित असलेले कोट्यवधी लोक आहेत. या विषमतेवर मात करण्यासाठी भारत सरकारने 28 ऑगस्ट 2014 रोजी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली – प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY). या लेखात आपण या योजनेची सविस्तर माहिती घेऊ आणि तिच्या प्रभावाचे विश्लेषण करू.
भारतात दीर्घकाळ वित्तीय समावेशनाचा अभाव होता. ग्रामीण भागात आणि शहरांमधील गरीब वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना बँकिंग सेवा उपलब्ध नव्हत्या. यामुळे त्यांना बचत करणे, कर्ज घेणे किंवा विमा काढणे अशक्य होते. या समस्येवर मात करण्यासाठी प्रधानमंत्री जन धन योजना सुरू करण्यात आली.
या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे देशातील प्रत्येक कुटुंबाला किमान एक बँक खाते उपलब्ध करून देणे. यामागील मुख्य हेतू पुढीलप्रमाणे आहेत:
वित्तीय समावेशनाला प्रोत्साहन देणे गरीब आणि वंचित वर्गाला बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देणे लोकांमध्ये बचतीची सवय लावणे सरकारी योजनांचे लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करणे
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
प्रधानमंत्री जन धन योजनेत अनेक आकर्षक वैशिष्ट्ये आहेत, जी तिला इतर बँकिंग योजनांपेक्षा वेगळी बनवतात:
1. जीरो बैलन्स खाते
या योजनेअंतर्गत उघडलेली खाती शून्य शिल्लकीची असू शकतात. याचा अर्थ असा की खातेधारकांना खात्यात कोणतीही किमान रक्कम ठेवण्याची आवश्यकता नाही. हे वैशिष्ट्य विशेषतः गरीब आणि कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी फायदेशीर आहे.
2. रुपे डेबिट कार्ड
प्रत्येक खातेधारकाला मोफत रुपे डेबिट कार्ड दिले जाते. हे कार्ड एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी आणि पेमेंट करण्यासाठी वापरता येते. रुपे हे भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट कॉर्पोरेशनने विकसित केलेले स्वदेशी पेमेंट नेटवर्क आहे.
3. अपघात विमा संरक्षण
जन धन खात्याच्या माध्यमातून खातेधारकांना 1 लाख रुपयांपर्यंतचे अपघात विमा संरक्षण मिळते. हे संरक्षण कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय प्रदान केले जाते.
4. ओव्हरड्राफ्ट सुविधा
पात्र खातेधारकांना 10,000 रुपयांपर्यंतची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध आहे. यामुळे त्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत आर्थिक मदत मिळू शकते. ओव्हरड्राफ्ट सुविधा ही जन धन योजनेची एक महत्त्वाची वैशिष्ट्य आहे. याची काही ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:
- नवीन खातेधारकांना तात्काळ 2,000 रुपयांपर्यंतचा ओव्हरड्राफ्ट मिळू शकतो.
- 6 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ सक्रिय असलेल्या खात्यांसाठी ही मर्यादा 10,000 रुपयांपर्यंत वाढवली जाते.
- ही सुविधा कोणत्याही तारण किंवा हमीशिवाय उपलब्ध आहे.
या सुविधेमुळे गरीब आणि कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना लहान रकमेचे कर्ज घेणे शक्य होते. यामुळे त्यांना सावकारांकडून कर्ज घेण्याची गरज पडत नाही आणि त्यांचे आर्थिक शोषण टाळले जाते.
खाते उघडण्याची प्रक्रिया
जन धन खाते उघडण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे:
10 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा कोणताही भारतीय नागरिक खाते उघडू शकतो. खाते कोणत्याही बँक शाखेत किंवा बँक मित्र (बँकिंग करस्पॉन्डंट) आउटलेटमध्ये उघडता येते. खाते उघडण्यासाठी एक साधा अर्ज भरावा लागतो, ज्यात वैयक्तिक माहिती द्यावी लागते. ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड किंवा इतर वैध कागदपत्रे सादर करावी लागतात या सोप्या प्रक्रियेमुळे ग्रामीण भागातील आणि कमी शिक्षित लोकांनाही सहज खाते उघडता येते.
योजनेचा प्रभाव
प्रधानमंत्री जन धन योजनेने भारतातील वित्तीय समावेशनावर लक्षणीय प्रभाव पाडला आहे:
कोट्यवधी लोकांना पहिल्यांदाच बँकिंग सेवांशी जोडले गेले आहे. 2022 पर्यंत 46 कोटींहून अधिक जन धन खाती उघडली गेली आहेत. ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी क्षेत्रांमध्ये बँकिंग सेवांची उपलब्धता वाढली आहे. बँक मित्रांच्या नेटवर्कमुळे दुर्गम भागातही बँकिंग सेवा पोहोचल्या आहेत.
सरकारी सबसिडी आणि लाभांचे थेट हस्तांतरण शक्य झाले आहे. यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप कमी झाला आहे आणि भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत झाली आहे. लोकांमध्ये बचतीची सवय विकसित झाली आहे. जन धन खात्यांमध्ये जमा झालेली एकूण रक्कम लाखो कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे. वित्तीय समावेशनामुळे अर्थव्यवस्थेच्या औपचारीकरणास चालना मिळाली आहे. यामुळे कर संकलन वाढण्यास आणि काळ्या पैशावर नियंत्रण आणण्यास मदत झाली आहे.
जन धन योजनेने महत्त्वपूर्ण यश मिळवले असले तरी काही आव्हानेही आहेत:
अनेक खाती निष्क्रिय आहेत. या खात्यांना सक्रिय करणे आणि नियमित वापरासाठी प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. वित्तीय साक्षरता वाढविण्याची गरज आहे. अनेक खातेधारकांना बँकिंग सेवांचा पूर्ण वापर करता येत नाही किंवा त्यांच्या फायद्यांची जाणीव नाही.
ग्रामीण भागातील बँकिंग पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे. ATM आणि बँक शाखांची संख्या वाढवावी लागेल. डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. यासाठी स्मार्टफोन वापराचा प्रसार आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुधारणे आवश्यक आहे. साम्यबर सुरक्षेकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. वाढत्या डिजिटल व्यवहारांसोबत ऑनलाइन फसवणुकीचा धोकाही वाढतो.
या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकार आणि बँका सतत प्रयत्नशील आहेत. वित्तीय साक्षरता मोहिमा, मोबाइल बँकिंग अॅप्सचा प्रसार, आणि सायबर सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी यासारखे उपाय केले जात आहेत.
प्रधानमंत्री जन धन योजना ही भारतातील वित्तीय समावेशनाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेने लाखो लोकांना पहिल्यांदाच औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले आहे. ही योजना केवळ बँक खाते उघडण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती लोकांना आर्थिक सुरक्षा आणि विकासाची संधी देते.
ओव्हरड्राफ्ट सुविधा, विमा संरक्षण, आणि रुपे डेबिट कार्ड यासारख्या वैशिष्ट्यांमुळे ही योजना विशेषतः गरीब आणि वंचित वर्गासाठी उपयुक्त ठरली आहे. यामुळे त्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत आर्थिक मदत मिळते आणि त्यांचे आर्थिक शोषण रोखले जाते.