gas cylinders भारतातील एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतींमध्ये लक्षणीय घट झाली असून, विशेषतः कमर्शियल गॅस सिलिंडरच्या दरात मोठी कपात करण्यात आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी ₹1,200 ला मिळणारा कमर्शियल गॅस सिलिंडर आता ₹900 च्या आसपास उपलब्ध होत आहे. ही किंमत कपात देशभरातील विविध राज्यांमध्ये लागू करण्यात आली असून, यामुळे व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
उज्ज्वला योजना आणि अनुदान
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना एलपीजी गॅस सिलिंडरवर ₹300 चे विशेष अनुदान देण्यात येत आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश स्वयंपाकघरातील धूर आणि प्रदूषण कमी करणे तसेच महिलांचे आरोग्य सुधारणे हा आहे. मात्र, या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
ई-केवायसी आणि अनुदान नियम
सरकारने आता एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, ज्या लाभार्थ्यांनी अद्याप ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांचे अनुदान पुढील महिन्यापासून बंद करण्यात येणार आहे. यापूर्वी 1 नोव्हेंबरपर्यंत ई-केवायसी करण्याची मुदत देण्यात आली होती, परंतु आता ती या महिन्याच्या अखेरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व लाभार्थ्यांनी लवकरात लवकर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
हे पण वाचा:
महिलांना सरकार देत आहे व्यवसाय करण्यासाठी 3 लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज interest free loan
नवीन दर आणि सवलती
सध्या एलपीजी गॅस सिलिंडरची किंमत ₹903 इतकी आहे. परंतु उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या ₹300 च्या अनुदानामुळे लाभार्थ्यांना हा सिलिंडर केवळ ₹600 मध्ये उपलब्ध होणार आहे. या नवीन दरांमुळे सामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः आगामी निवडणुकीपूर्वी सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
मासिक दर पुनर्निर्धारण
दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजी गॅस सिलिंडर, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींचे पुनर्मूल्यांकन केले जाते. या महिन्यातही एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरात ₹10 ते ₹50 पर्यंतची कपात अपेक्षित आहे. इंधन दरातील ही घट सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
योजनेचे महत्त्व आणि प्रभाव
उज्ज्वला योजना आणि एलपीजी गॅस सिलिंडर अनुदान योजना या विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी वरदान ठरल्या आहेत. या योजनांमुळे:
- स्वयंपाकघरातील प्रदूषण कमी झाला आहे
- महिलांच्या आरोग्यात सुधारणा झाली आहे
- जंगलतोड कमी झाली आहे
- कुटुंबांचा इंधन खर्च कमी झाला आहे
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे
एलपीजी गॅस सिलिंडर दर आणि अनुदान योजनेसमोर काही आव्हानेही आहेत:
- ई-केवायसी प्रक्रियेची अंमलबजावणी
- अनुदान वितरण प्रणालीचे व्यवस्थापन
- बाजार किमतींचे नियंत्रण
- योजनेची शाश्वतता
या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर, पारदर्शक वितरण प्रणाली आणि नियमित दर पुनर्निर्धारण यांसारख्या उपायांद्वारे योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे.
एलपीजी गॅस सिलिंडर दर कपात आणि अनुदान योजना या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांपैकी एक आहेत. या योजनांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना स्वच्छ इंधन वाजवी दरात उपलब्ध होत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत होत आहे.