23 लाख EPS-95 पेन्शनधारकांना मोठी खुशखबर! खात्यात जमा होणार एवढे हजार रुपये EPS-95 pensioners

EPS-95 pensioners केंद्र सरकारने अलीकडेच कर्मचारी पेन्शन योजनेत (ईपीएस) काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत, जे लाखो कामगारांच्या आर्थिक भविष्यावर प्रभाव टाकणार आहेत. या नवीन धोरणात्मक निर्णयांमुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक लवचिकता आणि फायदे मिळणार आहेत. या लेखात आपण या बदलांचा सखोल आढावा घेऊ आणि त्यांचे परिणाम समजून घेऊ.

मुख्य बदल: सहा महिन्यांपेक्षा कमी सेवेसाठी पैसे काढण्याची सुविधा

केंद्र सरकारने घेतलेला सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे आता सहा महिन्यांपेक्षा कमी अंशदायी सेवा असलेले कर्मचारी देखील ईपीएस पेन्शन फंडातून पैसे काढू शकतील. या निर्णयाचा थेट फायदा खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या सुमारे 23 लाख कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

पूर्वीची स्थिती

यापूर्वी, EPFO सदस्यांना केवळ सहा महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त अंशदायी सेवा पूर्ण केल्यानंतरच पैसे काढण्याचा लाभ मिळत होता. याचा अर्थ असा की, जे कर्मचारी सहा महिन्यांपूर्वी कर्मचारी पेन्शन योजना सोडत होते, त्यांना या लाभापासून वंचित राहावे लागत होते. परिणामी, अनेक कर्मचाऱ्यांचे पैसे काढण्याचे दावे फेटाळले जात होते.

हे पण वाचा:

सणासुदीत तेलाच्या दरात मोठी घसरण! इतक्या रुपयांनी मिळणार स्वस्त पहा नवीन दर Edible Oil New Rate

नवीन तरतुदींचे फायदे

1. लवचिकता: नवीन नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक लवचिकता मिळेल. आता ते कोणत्याही कालावधीसाठी केलेल्या सेवेनुसार पैसे काढू शकतील.
2. व्यापक समावेश: या बदलामुळे अधिक कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल, विशेषतः जे अल्पकालीन नोकऱ्या करतात किंवा वारंवार नोकरी बदलतात.
3. आर्थिक सुरक्षा: कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या योगदानानुसार पैसे परत मिळतील, जे त्यांच्या आर्थिक सुरक्षेला बळकटी देईल.
4. प्रशासकीय सुलभता: यामुळे EPFO साठी प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होईल आणि दावे फेटाळण्याचे प्रमाण कमी होईल.

पैसे काढण्याच्या रकमेचे निर्धारण

नवीन नियमांनुसार, कर्मचारी काढू शकणारी रक्कम दोन प्रमुख घटकांवर अवलंबून असेल:

1. सेवा कालावधी: कर्मचाऱ्याने किती महिन्यांची सेवा पूर्ण केली आहे यावर रक्कम अवलंबून असेल.
2. योगदानाचे वेतन: ज्या वेतनावर EPS योगदान प्राप्त झाले आहे, त्यावर रक्कम अवलंबून असेल.

या पद्धतीमुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याच्या वैयक्तिक योगदानानुसार न्याय्य रक्कम मिळेल.

कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS): एक संक्षिप्त परिचय

कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी 1995 मध्ये संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली.

हे पण वाचा:

13 जिल्ह्यातील शेतकरीच पीक विम्यासाठी पात्र हेक्टरी मिळणार इतके हजार eligible crop insurance

EPS ची प्रमुख वैशिष्ट्ये

1. पात्रता: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेसाठी पात्र असलेले कर्मचारी EPS साठीही पात्र असतात.
2. संचालन: कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) द्वारे या योजनेचे संचालन केले जाते.
3. योगदान: या निधीमध्ये नियोक्ते आणि कर्मचारी दोघेही योगदान देतात.
4. पेन्शन पात्रता: पेन्शन सुरू करण्यासाठी किमान 10 वर्षे अंशदायी सेवा आवश्यक आहे.

गट विमा योजना (GIS) मध्ये बदल

EPFO ने अलीकडेच आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, जो गट विमा योजनेशी (GIS) संबंधित आहे.

प्रमुख बदल

1. GIS बंद: 1 सप्टेंबर 2013 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गट विमा योजना (GIS) अंतर्गत मिळणारी वजावट त्वरित प्रभावाने बंद करण्यात आली आहे.
2. परतावा: या निर्णयामुळे प्रभावित कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून केलेली कपात त्यांना परत केली जाईल.
3. पगारवाढ: या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात काही प्रमाणात वाढ होणार आहे.

ऐतिहासिक माहिती

गट विमा योजना ही कर्मचारी पेन्शन योजनेचा एक भाग होती आणि ती 1 जानेवारी 1982 रोजी सुरू झाली होती.

या बदलांचे व्यापक परिणाम

1. कर्मचाऱ्यांसाठी फायदे

• आर्थिक सुरक्षा: अल्पकालीन नोकऱ्या करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या योगदानाचा लाभ मिळेल.
• लवचिकता: कर्मचारी आता अधिक सहजतेने नोकरी बदलू शकतील, कारण त्यांचे EPS योगदान त्यांना परत मिळू शकेल.
• पगारवाढ: GIS बंद झाल्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होईल.

2. नियोक्त्यांसाठी परिणाम

• प्रशासकीय सुलभता: नवीन नियम कर्मचाऱ्यांच्या पैशांच्या व्यवस्थापनात सुलभता आणतील.
• कर्मचारी समाधान: या बदलांमुळे कर्मचारी अधिक समाधानी राहतील, जे कामाच्या वातावरणात सकारात्मक परिणाम करू शकते.

3. EPFO साठी बदल

• कार्यक्षमता: पैसे काढण्याच्या दाव्यांचे प्रमाण वाढू शकते, परंतु प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होईल.
• डेटा व्यवस्थापन: EPFO ला अल्पकालीन सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या रेकॉर्डचे अधिक काळजीपूर्वक व्यवस्थापन करावे लागेल.

4. अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव

• श्रम बाजारपेठेतील गतिशीलता: कर्मचारी आता अधिक मुक्तपणे नोकऱ्या बदलू शकतील, जे श्रम बाजारपेठेच्या गतिशीलतेत वाढ करू शकते.
• सामाजिक सुरक्षा: अधिक कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळतील, जे दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेला प्रोत्साहन देईल.

कर्मचारी पेन्शन योजनेत केलेले हे बदल भारतीय कामगार वर्गासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. सहा महिन्यांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पैसे काढण्याची सुविधा देऊन, सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या हितांचे संरक्षण केले आहे आणि त्यांना अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान केली आहे.

हे पण वाचा:

या नागरिकांना मिळणार 15 ऑक्टोबर पासून मोफत एसटी प्रवास महामंडळाचा जीआर जाहीर get free ST Travel

गट विमा योजना बंद करण्याचा निर्णय देखील महत्त्वपूर्ण आहे, कारण तो कर्मचाऱ्यांच्या पगारात थेट वाढ करेल. या बदलांमुळे श्रम बाजारपेठेत अधिक गतिशीलता येईल आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कारकिर्दीच्या निर्णयांमध्ये अधिक स्वातंत्र्य मिळेल.