E-peak inspection Farmers महाराष्ट्र सरकार गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांची स्थिती इलेक्ट्रॉनिकली नोंद करण्यासाठी ‘ई-पीक पाहणी’ हा उपक्रम राबवत आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना अनेक लाभ मिळू शकतात.
ई-पीक पाहणीचे फायदे:
- MSP मिळवणे:
ई-पीक पाहणीत नोंदविलेल्या माहितीचा वापर शेतकऱ्यांना किमान आधार किंमत (MSP) मिळवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. जर शेतकऱ्यांनी त्यांच्या उत्पादनांना MSP मिळवायचा असेल, तर त्यांनी ई-पीक पाहणीत त्यांची माहिती नोंदवली असणे आवश्यक आहे. - पीक कर्ज पडताळणी:
शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेच्या मर्यादेत पिके घेतली आहेत की नाही, हे बँका ई-पीक पाहणीतील माहितीचा वापर करून तपासू शकतात. आता 100 पेक्षा जास्त बँका ह्या माहितीचा वापर करत आहेत. - पीक विमा कार्यक्रमाचा लाभ:
पीक विम्यासाठी अर्ज करताना, शेतकऱ्यांनी नोंदविलेली पिके आणि ई-पीक पाहणीतील नोंदी यात काही तफावत असल्यास, ई-पीक पाहणीतील माहितीला अंतिम मान्यता दिली जाते. - आकडेवारीचा वापर:
ई-पीक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या स्थितीची माहिती शासनाला मिळते. त्यामुळे शासनास योजना आखताना आणि निर्णय घेताना हा डेटा उपयोगी ठरू शकतो.
ई-पीक पाहणी कशी करावी?
ई-पीक पाहणी करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना ‘ई-पीक पाहणी’ (DCS) ॲप डाउनलोड करणे आवश्यक आहे. हे ॲप गेम स्टोअरवर उपलब्ध आहे. ॲप इंस्टॉल केल्यानंतर, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील पिकांची माहिती भरावी लागेल.
हे पण वाचा:
सणासुदीत तेलाच्या दरात मोठी घसरण! इतक्या रुपयांनी मिळणार स्वस्त पहा नवीन दर Edible Oil New Rate
ई-पीक पाहणीची मुदत वाढवली नाही तर पिकांची तपासणी तलाठी स्तरावर होणार
महाराष्ट्र सरकारने ई-पीक पाहणीची मुदत खरीप हंगाम 2024 साठी 1 ऑगस्ट 2023 रोजी ठेवली आहे. 15 सप्टेंबर 2024 पर्यंत शेतकरी स्वतः शेतात जाऊन पिकांची तपासणी करू शकतात. या मुदतीत शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केली नाही, तर 16 सप्टेंबरपासून तलाठी स्तरावर पिकांची तपासणी सुरू होईल.
ई-पीक पाहणीची अट रद्द केली
गेल्या वर्षी महाराष्ट्र सरकारने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर रु. 5,000 अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. या अनुदानासाठी ई-पीक पाहणीची अट घातली होती, ज्याला मोठा विरोध झाला होता.
नुकत्याच झालेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घोषणेनंतर, ई-पीक पाहणी अटीचा बंधन काढून टाकण्यात आला आहे. तथापि, खराब पिकांची नोंद करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पीक तपासणी करणे आवश्यक आहे.
हे पण वाचा:
13 जिल्ह्यातील शेतकरीच पीक विम्यासाठी पात्र हेक्टरी मिळणार इतके हजार eligible crop insurance
ई-पीक पाहणी बंद का केली?
ई-पीक पाहणीची अट रद्द केल्याचे कारण म्हणजे, ही अट कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवत होती. काही शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया सोप्पी नव्हती. त्यांना या प्रक्रियेत अडचणी येत होत्या. त्यामुळे त्यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागत होते.
यामुळे शासनाने या अटीचा बंधन काढून टाकला आहे, ज्यामुळे गेल्या वर्षीच्या मुदतीतील आंकडेवारीवर आधारित अनुदान वितरण केले जाईल. तरीही, शेतकऱ्यांनी खराब पिकांची माहिती नोंदवण्यासाठी पीक तपासणी करणे गरजेचे आहे.
ई-पीक पाहणी: शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा उपक्रम
ई-पीक पाहणी हा उपक्रम शेतकऱ्यांसाठी खूप लाभदायक ठरत आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना MSP, पीक कर्ज पडताळणी आणि पीक विमा कार्यक्रमाचे लाभ मिळू शकतात.
हे पण वाचा:
या नागरिकांना मिळणार 15 ऑक्टोबर पासून मोफत एसटी प्रवास महामंडळाचा जीआर जाहीर get free ST Travel
गेल्या काही वर्षांत राज्य शासनाने या उपक्रमातील काही अटी बदलल्या आहेत. शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्यापासून ही अट काढून टाकली गेली आहे. तरीही, खराब पिकांची नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पीक तपासणी करणे गरजेचे आहे. या माहितीचा वापर शासनास योजना आखताना आणि निर्णय घेताना होऊ शकतो.