date of cotton soybean शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, देशातील बहुसंख्य लोकांचा उदरनिर्वाह या क्षेत्रावर अवलंबून आहे. परंतु शेतकऱ्यांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते – हवामान बदल, किटकांचा प्रादुर्भाव, बाजारपेठेतील चढउतार आणि कर्जाचा बोजा यासारख्या समस्यांमुळे त्यांचे जीवन कठीण बनते.
या पार्श्वभूमीवर, शासन वेळोवेळी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी विविध योजना जाहीर करते. अशाच एका योजनेची घोषणा महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच केली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले होते. परंतु या घोषणेची अंमलबजावणी रखडल्याने, शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा निराशा पसरली आहे.
शिंदे सरकारची महत्त्वाकांक्षी घोषणा
हे पण वाचा:
सणासुदीत तेलाच्या दरात मोठी घसरण! इतक्या रुपयांनी मिळणार स्वस्त पहा नवीन दर Edible Oil New Rate
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली होती. या योजनेनुसार, कापूस आणि सोयाबीन पिकांसाठी प्रति हेक्टरी 5,000 रुपये अनुदान देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. ही घोषणा शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक होती, कारण या दोन्ही पिकांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना गेल्या काही वर्षांत अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे.
कापूस हे नगदी पीक असून, त्याच्या उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आवश्यक असते. किटकनाशके, खते आणि मजुरांच्या वाढत्या खर्चामुळे कापूस उत्पादकांवर आर्थिक ताण येतो. दुसरीकडे, सोयाबीन हे तेलबिया पीक असून, त्याच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणावर चढउतार होत असतात. या दोन्ही पिकांसाठी सरकारने जाहीर केलेले अनुदान शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाचा काही भाग भरून काढण्यास मदत करणार होते.
वारंवार पुढे ढकलल्या जाणाऱ्या तारखा
हे पण वाचा:
13 जिल्ह्यातील शेतकरीच पीक विम्यासाठी पात्र हेक्टरी मिळणार इतके हजार eligible crop insurance
सरकारने या अनुदानाच्या वितरणासाठी सुरुवातीला 31 ऑगस्ट ही तारीख निश्चित केली होती. शेतकऱ्यांना आशा होती की या दिवशी त्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होतील. परंतु 31 ऑगस्ट उजाडला आणि गेला, तरीही शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकही पैसा जमा झाला नाही. यानंतर सरकारने नवीन तारीख जाहीर केली – 10 सप्टेंबर. कृषिमंत्र्यांनी स्वतः या दिवशी पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील असे आश्वासन दिले होते.
परंतु 10 सप्टेंबरही उजाडून गेला आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात अजूनही पैसे जमा झाले नव्हते. एक आठवडा उलटूनही कोणतीही हालचाल दिसत नव्हती. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आणि संताप वाढू लागला. अनेक शेतकऱ्यांनी या विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या मते, सरकार केवळ आश्वासने देत आहे पण प्रत्यक्षात काहीच करत नाही.
शेतकऱ्यांची वाढती निराशा
हे पण वाचा:
या नागरिकांना मिळणार 15 ऑक्टोबर पासून मोफत एसटी प्रवास महामंडळाचा जीआर जाहीर get free ST Travel
या सतत पुढे ढकलल्या जाणाऱ्या तारखांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निराशा पसरली आहे. अनेक शेतकरी आता प्रश्न विचारू लागले आहेत की हे अनुदान खरोखरच मिळणार आहे का? की ही केवळ राजकीय फसवणूक आहे? शेतकऱ्यांच्या या भावना समजण्यासारख्या आहेत. कारण त्यांना या पैशांची तातडीने गरज आहे.
बहुतेक शेतकऱ्यांनी या वर्षीच्या खरीप हंगामासाठी कर्ज घेतले आहे. त्यांना आशा होती की सरकारकडून मिळणारे हे अनुदान त्यांच्या कर्जाचा काही भाग फेडण्यास मदत करेल. परंतु अनुदानाच्या विलंबामुळे त्यांच्यावरील आर्थिक ताण वाढत आहे. शिवाय, पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते आणि इतर साहित्य खरेदी करण्यासाठी त्यांना पैशांची गरज आहे. या परिस्थितीत, सरकारने जाहीर केलेले अनुदान त्यांच्यासाठी एक मोठा आधार ठरणार होते.
सरकारची भूमिका आणि स्पष्टीकरण
शेतकऱ्यांमधील वाढत्या असंतोषाला लक्षात घेता, सरकारने या विलंबाबद्दल स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कृषिमंत्र्यांनी सांगितले की अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सुरू आहे आणि लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील. त्यांनी शेतकऱ्यांना धीर धरण्याचे आवाहन केले आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या विलंबामागे काही तांत्रिक अडचणी आहेत. पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करणे, त्यांच्या बँक खात्यांची माहिती संकलित करणे आणि अनुदान वितरणाची यंत्रणा तयार करणे या सर्व प्रक्रियेला वेळ लागत आहे. शिवाय, शासकीय प्रक्रियांमध्ये अशा प्रकारचे विलंब होणे हे सामान्य असल्याचेही सरकारचे म्हणणे आहे.
परंतु शेतकरी संघटनांचे नेते या स्पष्टीकरणाने समाधानी नाहीत. त्यांच्या मते, सरकारने अनुदान जाहीर करण्यापूर्वीच या सर्व गोष्टींचा विचार करायला हवा होता. एवढा मोठा विलंब अक्षम्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. काही संघटनांनी तर या विलंबाविरोधात आंदोलन करण्याची धमकी दिली आहे.
हे पण वाचा:
दिवाळी पूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार 15 लाख रुपये पहा कोणते शेतकरी असणार पात्र PM Kisan Scheme
नवीन तारीख आणि अपेक्षा
या सर्व घडामोडींनंतर, सरकारने आता एक नवीन तारीख जाहीर केली आहे – 26 सप्टेंबर. या दिवशी सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा होईल असे आश्वासन देण्यात आले आहे. ही माहिती विविध प्रसारमाध्यमांतून प्रसारित केली जात आहे.
शेतकऱ्यांना आता या नव्या तारखेची प्रतीक्षा आहे. अनेकांना आशा आहे की यावेळी तरी सरकार आपले वचन पाळेल आणि त्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील. तर काहींना अजूनही संशय आहे की पुन्हा एकदा निराशा पदरी पडेल. या सगळ्या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांचा सरकारवरील विश्वास कमी झाला आहे, हे नाकारता येणार नाही.
या अनुदानाचे महत्त्व केवळ आर्थिक मदतीपुरते मर्यादित नाही. हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या मनोबलावर मोठा परिणाम करणारे आहे. गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांना अनेक नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागले आहे – अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, किडींचा प्रादुर्भाव इत्यादी. यामुळे त्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून मिळणारी ही मदत त्यांच्यासाठी एक आशादायक किरण ठरणार होती.
या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत होणार होती. बऱ्याच शेतकऱ्यांना आशा होती की या पैशांतून ते चांगल्या प्रतीची बियाणे खरेदी करू शकतील किंवा आधुनिक शेती पद्धती अवलंबण्यासाठी गुंतवणूक करू शकतील. परंतु अनुदान मिळण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे त्यांचे हे नियोजन कोलमडले आहे.
या अनुदानाचा प्रभाव केवळ व्यक्तिगत शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे. शेतकऱ्यांकडे पैसे असतील तर ते स्थानिक बाजारपेठेत खर्च करतील, ज्यामुळे इतर व्यवसायांनाही चालना मिळेल. त्यामुळे या अनुदानाचा फायदा थेट आणि अप्रत्यक्षपणे अनेकांना होणार आहे.
हे पण वाचा:
जण-धन खातेधारकांना या दिवशी मिळणार 10,000 रुपये पहा पात्र नागरिकांच्या याद्या Jan-Dhan account