crop insurance महाराष्ट्रातील हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी सोयाबीन पीक विमाधारक शेतकऱ्यांना 25 टक्के अग्रिम विमा रक्कम देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सुमारे 3 लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.
अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान
सप्टेंबर 2024 च्या सुरुवातीला संपूर्ण महाराष्ट्रासह हिंगोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाली. या अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. विशेषतः सोयाबीन आणि कापूस या पिकांचे उत्पादन धोक्यात आले. अतिवृष्टीसोबतच अवकाळी पाऊस आणि पूरग्रस्त परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. या परिस्थितीत हिंगोली जिल्हा सर्वाधिक प्रभावित झाला.
सर्वेक्षणातून उघड झालेली वस्तुस्थिती
जिल्ह्यातील पिकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी एक संयुक्त समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या सर्वेक्षणातून असे आढळून आले की बहुतांश क्षेत्रात पिकांचे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. या परिस्थितीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत ‘मध्यम हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती’ या जोखमीचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
सर्वेक्षण अहवालाच्या आधारे जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्यांनी हिंगोली जिल्ह्यातील 30 महसूल मंडळांमधील सोयाबीन पीक विमाधारक शेतकऱ्यांना 25 टक्के अग्रिम पीक विमा रक्कम देण्याचे आदेश विमा कंपनीला दिले. या आदेशामुळे जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील 50 गावांमधील सुमारे 3 लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.
लाभार्थी शेतकऱ्यांची व्याप्ती
या योजनेचा लाभ हिंगोली जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील 50 गावांमधील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या 50 गावांमधील अंदाजे 3 लाख शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरले आहेत. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला सरासरी 25 टक्के अग्रिम रक्कम सोयाबीन पिकासाठी देण्यात येणार आहे.
शासन निर्णयातील तरतुदी
महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नुकसानीचा अहवाल आणि अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत पात्र शेतकऱ्यांना विमा कंपनीमार्फत नुकसान भरपाई देण्यात येईल. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, त्यानुसारच हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
अग्रिम रक्कम वितरणाची प्रक्रिया
जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, संबंधित विमाधारक शेतकऱ्यांना पीक विमा नुकसानीच्या प्रमाणात विमा संरक्षित रकमेच्या 25 टक्के अग्रिम रक्कम देण्यात येणार आहे. ही रक्कम प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत ‘मध्यम हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती’ या जोखमीच्या अंतर्गत दिली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय
हा निर्णय हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक ठरणार आहे. अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले होते. या परिस्थितीत 25 टक्के अग्रिम विमा रक्कम मिळणे हे शेतकऱ्यांसाठी मोठे आर्थिक पाठबळ ठरणार आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि विमा कंपन्या यांच्यात समन्वय साधला जात आहे. लवकरच पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये ही रक्कम जमा केली जाईल. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपली बँक खाती अद्ययावत ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
निर्णयाचे महत्त्व
हा निर्णय केवळ तात्पुरता आर्थिक दिलासा देणारा नाही, तर शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत करणारा आहे. 25 टक्के अग्रिम रक्कम मिळाल्याने शेतकरी त्यांच्या शेतीसाठी आवश्यक असणारी साधने आणि बियाणे खरेदी करू शकतील. याशिवाय, या रकमेचा उपयोग ते त्यांच्या कुटुंबाच्या तातडीच्या गरजा भागवण्यासाठी करू शकतील.
शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन
जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व माहिती दिली आहे. शेतकऱ्यांनी आपली कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत आणि आवश्यक असल्यास स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय एक मोठा दिलासा आहे. अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त परिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीतून सावरण्यासाठी ही 25 टक्के अग्रिम रक्कम निश्चितच उपयोगी ठरणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना न केवळ आर्थिक मदत मिळणार आहे, तर त्यांच्या मनोबलाला देखील बळ मिळणार आहे. शासन आणि प्रशासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे, हा संदेश या निर्णयातून स्पष्ट होत आहे.
या निर्णयामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर, शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचे महत्त्व अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास मदत होईल. भविष्यात अशा योजनांमध्ये अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढण्यास हा निर्णय कारणीभूत ठरू शकतो.
शेवटी, हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी-हिताय धोरणाचे एक उत्तम उदाहरण आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.