crop insurance list महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील तीन लाख शेतकऱ्यांना अग्रीम 25% पीक विमा मंजूर झाला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या लेखाच्या माध्यमातून आपण या पीक विम्याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.
2024 च्या खरीप हंगामात महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांमध्ये झालेल्या या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अनेक भागांमध्ये पूर परिस्थिती निर्माण झाली, तर काही भागांमध्ये सततच्या पावसामुळे शेती पिकांचे नुकसान झाले.
पीक विमा योजनेचे महत्त्व
अशा परिस्थितीत पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आधार ठरते. या योजनेमुळे नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळू शकते. पीक विमा जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीला त्या जिल्ह्यांमध्ये अधिसूचना काढण्याचे आणि नुकसानीच्या प्रमाणात पीक विमा वाटपाचे निर्देश देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
हिंगोली जिल्ह्यातील परिस्थिती
हिंगोली जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीचे आकलन करण्यासाठी एक विशेष समिती गठित करण्यात आली होती. जिल्हा कृषी अधीक्षक राजेंद्र कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीने जिल्ह्यातील 30 महसूल मंडळांमध्ये पाहणी केली. पाच तालुक्यांतील प्रत्येकी दहा गावांमध्ये, अशा एकूण 50 गावांमध्ये नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले.
नुकसानीचे प्रमाण
पाहणीतून समोर आलेली माहिती धक्कादायक होती. पाच तालुक्यांतील सरासरी 50 गावांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचे आढळून आले. उत्पादनामध्ये 50% पेक्षा जास्त घट दिसून आली. या पार्श्वभूमीवर, सोयाबीन या पिकासाठी हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व महसूल मंडळांमध्ये अग्रीम पीक विम्यासाठी पात्रता देण्यात आली.
अग्रीम पीक विमा मंजुरी
जिल्हास्तरीय पीक विमा तक्रार समितीला सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे, जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांच्या माध्यमातून हिंगोली जिल्ह्यासाठी अग्रीम पीक विम्यासाठी अधिसूचना काढण्यात आली. हिंगोली जिल्ह्यात तूर, बाजरी, कापूस, सोयाबीन या सर्व पिकांचे नुकसान झाले होते. मात्र, सध्याच्या स्थितीत सोयाबीन या पिकासाठी 25% अग्रीम रक्कम वाटप करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
लाभार्थी शेतकरी
या निर्णयामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील सुमारे तीन लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. अधिक नेमकेपणाने सांगायचे तर, जिल्ह्यातील 30 महसूल मंडळांतील 307,000 शेतकऱ्यांना या योजनेसाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. हे शेतकरी आता अग्रीम पीक विम्याच्या 25% रकमेसाठी पात्र ठरले आहेत.
राज्य सरकारची भूमिका
महाराष्ट्र राज्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी या संदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले की ज्या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, तेथील शेतकऱ्यांना जास्त अडचणीत न आणता त्यांना तात्काळ पंचनामे करून लवकरात लवकर अग्रीम 25 टक्के रक्कम किंवा नुकसानीची 50% रक्कम यापैकी एक रक्कम वितरित करण्यात यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
पुढील प्रक्रिया
आता मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई मंजूर झाली असून, पुढील टप्पा म्हणजे ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर वितरित करणे. येत्या काळात विधानसभा निवडणुका असल्याने, राज्य सरकार तात्काळ पंचनामे करून शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर हे अनुदान वितरित करेल, अशी अपेक्षा आहे.
हिंगोली जिल्ह्याचे विशेष स्थान
महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत हिंगोली जिल्ह्याला या योजनेत विशेष स्थान मिळाले आहे. हिंगोली जिल्ह्यात सर्वात आधी मोठ्या प्रमाणात पंचनामे करण्यात आले होते. या पंचनाम्यांच्या आधारे तयार केलेल्या यादीनुसार, तातडीने नुकसान भरपाई देणे आवश्यक असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे हिंगोली जिल्ह्यासाठी जलद गतीने नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा
या निर्णयामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अतिवृष्टी आणि पुरामुळे त्यांच्या पिकांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी ही रक्कम त्यांना मदत करेल. विशेषतः सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीसाठी मिळणारी ही भरपाई शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत करेल.
योजनेची व्याप्ती वाढवण्याची गरज
सध्या ही योजना प्रामुख्याने सोयाबीन पिकापुरती मर्यादित आहे. मात्र, हिंगोली जिल्ह्यात इतर पिकांचेही – जसे की तूर, बाजरी, कापूस – मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या योजनेची व्याप्ती वाढवून इतर पिकांनाही समाविष्ट करण्याची गरज आहे. यासाठी शेतकरी संघटना आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून मागणी होत आहे.
हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा अग्रीम पीक विमा एक महत्त्वाचा दिलासा ठरणार आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मिळण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल. मात्र, अशा योजनांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी, त्यात पारदर्शकता असावी आणि खरोखरच गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचावी याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.
तसेच, भविष्यात अशा आपत्तींना तोंड देण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. शेतीच्या आधुनिकीकरणापासून ते पाणी व्यवस्थापनापर्यंत विविध पातळ्यांवर काम करण्याची गरज आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना अशा नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करणे सोपे जाईल.