Cotton Soybean Subsidy राज्यातील लाखो कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष एका महत्त्वाच्या अनुदान वाटप योजनेकडे लागून आहे. या शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून, म्हणजे 21 सप्टेंबरपासून, या अनुदानाचे वाटप सुरू होईल अशी घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे या प्रक्रियेत मोठी दिरंगाई होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आणि प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
अनुदान वाटप प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी
शेतकऱ्यांच्या यादीतील गोंधळ, शेतकऱ्यांची नावे नसणे, आणि KYC प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणींमुळे अनुदान वाटपात विलंब होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान कधी मिळेल, याबाबत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. याशिवाय, KYC साठी आवश्यक असलेले पर्याय पोर्टलवर अद्याप उपलब्ध नसल्याने प्रक्रियेतील विलंब वाढला आहे.
महत्त्वाची बैठक, महत्त्वाचे निर्णय
आज राज्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला कृषी सचिव, कृषी आयुक्त, सांख्यिकी विभागाचे अधिकारी आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की, 10 सप्टेंबर 2024 पासून कापूस आणि सोयाबीनचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे.
हे पण वाचा:
महिलांना सरकार देत आहे व्यवसाय करण्यासाठी 3 लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज interest free loan
अनुदानाच्या वाटपासाठी KYC प्रक्रिया
ज्या शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत KYC पूर्ण केले आहे, त्यांना पुन्हा KYC करण्याची गरज नाही. मात्र, जे शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी नाहीत किंवा ज्यांनी अद्याप KYC पूर्ण केलेले नाही, त्यांना या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी KYC करणे आवश्यक आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी 13,966 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये 4,169 कोटी रुपयांचे अनुदान वाटपासाठी केंद्र मध्यवर्ती खात्याचे आयोजन केले आहे. या प्रक्रियेतून DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये पैसे जमा केले जातील.
10 सप्टेंबरपासून सुरू होणारी अनुदान वाटप प्रक्रिया
राज्यातील लाखो कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अनुदान वितरणाची प्रक्रिया 10 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. KYC पूर्ण केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना या तारखेपासून अनुदानाचे वितरण सुरू होण्याची शक्यता आहे.
तांत्रिक अडचणींवर मात करण्याचे प्रयत्न
कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या बैठकीत महसूल आणि IT विभागाच्या समन्वयातून तांत्रिक अडचणी सोडवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. काही शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर नोंद असूनही यादीत नाव नसणे, ई-पिक पाहणी केलेली असली तरी पोर्टलवर नोंद नसणे यांसारख्या तांत्रिक अडचणींवर मात करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याशिवाय, शेतकऱ्यांची KYC प्रक्रिया आणि त्यानंतरचे अनुदान वितरण थोडासा दीर्घकाळ चालू शकते.
या बदलत्या परिस्थितीचे विस्तृत विश्लेषण
महाराष्ट्रातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठी आशा होती की या अनुदानामुळे त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईल. 21 सप्टेंबरपासून सुरू होणार असल्याने या योजनेचा लाभ घेण्याची शेतकऱ्यांची तळमळ होती.
मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे अनुदान वाटप प्रक्रियेत विलंब होत असल्याने त्यांच्यात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांकडून कृषी विभागाकडे किंवा राज्य सरकारकडे या विषयावर अनेक प्रश्न विचारण्यात येत आहेत.
काही महत्त्वाचे मुद्दे
- शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी: काही शेतकऱ्यांना आश्चर्य वाटत आहे की ज्यांच्या सातबाऱ्यावर नोंद आहे तथापि त्यांची नावे यादीत नाहीत. कृषी विभागाने काही तांत्रिक समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले आहे.
- KYC प्रक्रियेतील समस्या: काही शेतकऱ्यांनी आधीच KYC पूर्ण केले असले तरी काही नवीन पर्याय पोर्टलवर उपलब्ध नसल्याने त्यांना पुन्हा प्रक्रिया करावी लागत आहे. यामुळे अनुदान वाटप प्रक्रियेत होणारा विलंब वाढला आहे.
- पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान: KYC पूर्ण केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना 10 सप्टेंबरपासून अनुदानाचे वितरण सुरू होण्याची शक्यता आहे. तांत्रिक अडचणींवर मात करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याने उर्वरित शेतकऱ्यांनादेखील हे अनुदान लवकरच मिळण्याची अपेक्षा आहे.
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाची तरतूद: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी 13,966 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून 4,169 कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप करण्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या योजनेचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा महाराष्ट्रातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा एक मोठा आर्थिक धडका ठरण्याची शक्यता आहे. या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकते. कृषी उत्पादन आणि उत्पादकता वाढीसाठीही या योजनेचा फायदा होईल. राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादनात वाढ होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
