Cotton soybean subsidy मागील वर्षात, महाराष्ट्रातील शेतकरी सोयाबीन आणि कापसाच्या नुकसानीच्या चिंतेत होते. दोन्ही पिकांच्या भावांमध्ये मोठी घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले होते. या महत्वाच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने भावांतर योजनेची घोषणा केली.
भावांतर योजनेंतर्गत:
- कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 5000 रुपये मर्यादेत आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला गेला.
- कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना एकूण 4,194.68 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.
- कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना 1,548.34 कोटी रुपये, तर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 2,646.34 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला.
- या अनुदानाचे वाटप 10 सप्टेंबरपासून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट (DBT) द्वारे करण्यात येणार आहे.
भावांतर योजनेची घोषणा
कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारने भावांतर योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना होणाऱ्या नुकसानीचे सरकार प्रत्यक्ष भरपाई देऊ लागले.
हे पण वाचा:
महिलांना सरकार देत आहे व्यवसाय करण्यासाठी 3 लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज interest free loan
कापूस आणि सोयाबीन या दोन महत्वाच्या पिकांचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे आणि बाजारात त्यांची मागणी वाढल्याने त्यांच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली होती. मात्र, मागील वर्षातील मोसमात कापूस आणि सोयाबीनची उत्पादन वाढल्याने त्यांच्या बाजारभावात घसरण झाली. या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांच्या या समस्यांकडे लक्ष वेधून राज्य सरकारने त्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.
भावांतर योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक मदत
भावांतर योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकारने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेअंतर्गत कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 5,000 रुपये, मर्यादेत मदत मिळणार आहे.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकूण 1,548.34 कोटी रुपये आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 2,646.34 कोटी रुपये अशी एकूण 4,194.68 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
या अनुदानाचे वाटप 10 सप्टेंबरपासून थेट (DBT) द्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या बँक खात्याला आधार लिंक करणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे हे अनुदान त्यांना लवकर मिळू शकेल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या सध्या सामोरे जावे लागणारे आर्थिक संकट थोडेफार कमी होण्यास मदत होणार आहे.
शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान कमी होण्यास मदत
कापूस आणि सोयाबीन पिकांच्या बाजारभावात मोठी घसरण झाल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने भावांतर योजनेची घोषणा करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला.
या अनुदानातून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना 1,548.34 कोटी रुपये आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 2,646.34 कोटी रुपये असे एकूण 4,194.68 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीत काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल.
शासनाने या अनुदानाचे वाटप 10 सप्टेंबरपासून थेट (DBT) द्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर हे अनुदान मिळू शकेल. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या बँक खात्यांला आधार क्रमांक जोडणे गरजेचे आहे.
भावांतर योजना – शेतकऱ्यांना दिलासा
कापूस आणि सोयाबीन या दोन महत्वाच्या पिकांच्या बाजारभावात 2023 मध्ये मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली. या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य सरकारने भावांतर योजनेची घोषणा केली. या योजनेंतर्गत कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 5,000 रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना 1,548.34 कोटी रुपये आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 2,646.34 कोटी रुपये अशी एकूण 4,194.68 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
या अनुदानाचे वाटप 10 सप्टेंबरपासून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट (DBT) द्वारे करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या बँक खात्यांला आधार लिंक करणे महत्वाचे आहे, ज्यामुळे हे अनुदान त्यांना लवकर मिळू शकेल.
