employees will stop राज्य सरकारच्या नवीन पारदर्शकता उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, उत्तर प्रदेशातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेचा तपशील 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत मानव संपदा पोर्टलवर नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आणि पारदर्शकता वाढविणे असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकारच्या माहिती नोंदवणीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या संपत्तीवर लक्ष ठेवण्यास मदत होईल आणि अवैध संपत्तीचा छळ रोखण्यास मदत होईल.
नोएडा प्राधिकरणातील सुमारे 900 कर्मचाऱ्यांनाही या मालमत्ता नोंदणीच्या आदेशाचे पालन करावे लागणार आहे. सरकारने 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत ही माहिती देण्याचे आवाहन केले आहे. या नियमाचे पालन न केल्यास, कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीवर परिणाम होऊ शकतो, असे उत्तर प्रदेश सरकारने स्पष्ट केले आहे.
ऑगस्ट 2024 मध्ये सुरू झालेल्या या उपक्रमातंर्गत, 30 सप्टेंबरपूर्वी माहिती न दिल्याने नोएडा प्राधिकरणाचे ऑगस्टचे वेतन थांबविण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत, कर्मचाऱ्यांना काही दिलासा देण्यासाठी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह यांनी नुकतेच मुदतवाढ दिली.
ही मालमत्ता माहिती अपलोड न केल्यामुळे पदोन्नतीवर देखील परिणाम होऊ शकतो. ज्या कर्मचाऱ्यांनी 1 जानेवारी 2025 पर्यंत या माहितीचे पालन केले नाही, त्यांना पदोन्नतीसाठी विचार केला जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
ऑगस्ट महिन्यात, राज्य सरकारने 882 कर्मचाऱ्यांचे (आयएएस -पीसीएस अधिकारी वगळता) वेतन थांबवले होते कारण त्यांनी नियमांचे पालन केले नव्हते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील सादर करण्यासाठी काही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
हे पण वाचा:
महिलांना सरकार देत आहे व्यवसाय करण्यासाठी 3 लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज interest free loan
या उपक्रमाचा उद्देश कर्मचाऱ्यांना राज्य कर्मचारी आचार संहितेनुसार वागण्यासाठी प्रवृत्त करणे आहे. इतर शासकीय विभागांत देखील असेच प्रयत्न होत असल्याचे समजते. कर्मचारी संघटना देखील या उपक्रमाचे समर्थन करत आहेत.
नोएडा एम्प्लॉईज असोसिएशनचे अध्यक्ष चौधरी राज कुमार सिंह यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना त्वरित त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील मानव संपदा पोर्टलवर अपलोड करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे वेतन वितरणात अधिक उशीर टाळता येईल असे ते म्हणाले.
ऑगस्टमध्ये वेतन रोखून ठेवल्यानंतर, नोएडा प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोकेश एम यांनी अतिरिक्त वेळ मागितला होता आणि मुख्य सचिवांनाही पत्र लिहिले होते. यावर मुख्य सचिवांनी त्यांची विनंती मान्य करत कर्मचाऱ्यांना आणखी वेळ दिला आहे.
कर्मचा-यांना नोटीस देऊनही माहिती न दिल्यास त्यांच्या पगारावर परिणाम होऊ शकतो. 6 जून, 11 जुलै आणि 17 ऑगस्ट रोजी नोटीस दिल्या गेल्या होत्या. परंतु अद्यापपर्यंत 26 टक्के कर्मचाऱ्यांनी त्यांची मालमत्ता माहिती अपलोड केलेली नाही. काही कर्मचाऱ्यांनी 2024 ऐवजी 2023 साठी तपशील टाकला आहे. अशी चुकीची माहिती सादर केल्यास, सरकार त्यावर कडक कारवाई करण्याची शक्यता आहे.
आगामी काळात, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपत्तीवर नजर ठेवण्यासाठी हा महत्वाचा पाऊल आहे. अवैध संपत्ती निर्मूलनासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. यामुळे कर्मचाऱ्यांना देखील त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील नोंदविण्यास प्रवृत्त केले जाईल.
या उपक्रमाचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आणि प्रशासनाची पारदर्शकता वाढविणे. सरकारने या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनाही स्वत:च्या मालमत्तेचा तपशील देण्याची जबाबदारी येते.
या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीमुळे कर्मचाऱ्यांवर अनेक गंभीर परिणाम होऊ शकतात. पदोन्नतीमध्ये अडथळा येऊ शकतो. वेतन रोखण्यासारख्या निर्णयांचा सामना करावा लागू शकतो.
त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत त्यांची मालमत्ता माहिती मानव संपदा पोर्टलवर भरण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. त्यानंतर होणाऱ्या कृतींकडे लक्ष ठेवावे लागेल. या उपक्रमाचा कर्मचाऱ्यांवर कसा परिणाम होईल, याचा अंदाज आता येत आहे.
