3 gas cylinders भारतातील विविध राज्य सरकारे आज महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नवनवीन योजना आणत आहेत. महाराष्ट्र राज्य सरकारने सुद्धा याच दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, त्याअंतर्गत राबविली जाणारी “लाडकी बहीण” आणि “मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा” या दोन महत्त्वाच्या योजना या लेखाचा प्रमुख विषय असणार आहे.
लाडकी बहीण योजना:
“लाडकी बहीण” ही महाराष्ट्र सरकारची सध्या सर्वाधिक लोकप्रिय महिला-केंद्रित योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, गरजू आणि हुशार मुलींना प्रत्येक महिन्याला १,५०० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेचा उद्देश, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांना आर्थिक सक्षमता प्रदान करणे हा आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, मुलीच्या कुटुंबाची एकूण वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
या योजनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, ती केवळ गरजू मुलींपुरतीच मर्यादित नसून, उच्च शिक्षणासाठी उत्साही असलेल्या मुलींनाही लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे, या योजनेद्वारे महिलांच्या सर्वागीण विकासाला चालना मिळत आहे.
या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १८ लाख मुली लाभ घेत असून, राज्य सरकारने या योजनेसाठी वार्षिक ३,५०० कोटी रुपयांचा निधी वाढविला आहे. या योजनेची सर्वाधिक लोकप्रियता ही त्यातील “आध्यात्मिक” दिशा आणि “मुलींना बहीण” म्हणून संबोधणे यामुळे झाली असावी.
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना:
“मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा” ही सध्या महाराष्ट्रात राबविली जाणारी आणखी एक महत्त्वाची महिला-केंद्रित योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, उज्वला (Ujjwala) योजनेतील लाभार्थींना आणि “लाडकी बहीण” योजनेतील पात्र महिलांना, प्रत्येक वर्षी तीन मोफत गॅस सिलेंडर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश, महिलांच्या आहारात गॅसचा वापर करण्यासाठी सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. अनेक घरगुती कुटुंबांमध्ये अजूनही लाकडाचा इंधन म्हणून वापर केला जातो, ज्यामुळे महिलांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होतो. या योजनेद्वारे, या समस्येवर मात करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
हे पण वाचा:
महिलांना सरकार देत आहे व्यवसाय करण्यासाठी 3 लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज interest free loan
उज्वला योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात या योजनेतून मोफत गॅस सिलेंडर खरेदीसाठी आवश्यक असलेली रक्कम जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे, या योजनेद्वारे महिलांना प्रत्यक्षात गॅस सिलेंडर मिळणेही सुलभ होईल.
या योजनेची घोषणा करताना, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, “ही योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. आमच्या महिलांना घरगुती काम करताना अजूनही लाकडाचा वापर करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होतो. ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा’ योजनेद्वारे आम्ही या समस्येवर मात करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.”
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी, उज्वला योजनेतील लाभार्थी महिलांची ई-KYC (इलेक्ट्रॉनिक ‘Know Your Customer’) करणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच, “लाडकी बहीण” योजनेतील महिलांचीही या योजनेसाठी पात्रता असणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
यामुळे, या दोन्ही महत्त्वाच्या योजनांद्वारे, महाराष्ट्र सरकार महिलांच्या सर्वागीण विकासाचा प्रयत्न करीत असून, त्यासाठी आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमता प्रदान करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे.
अडचणी आणि आव्हाने: अशा महत्त्वाच्या योजना राबविताना, काही अडचणी आणि आव्हानेही समोर येतात. “लाडकी बहीण” योजनेच्या संदर्भात, काही महिलांची नावे या योजनेच्या लाभार्थी यादीत नसण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ही समस्या असे की, काही महिलांचे गॅस कनेक्शन त्यांच्या पतीच्या किंवा कुटुंबातील इतर व्यक्तींच्या नावावर असल्याने, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही.
या समस्येवर उपाय म्हणून, राज्य सरकारने उज्वला योजनेतील लाभार्थींची ई-KYC करण्यास भर दिला असून, “लाडकी बहीण” योजनेतील महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल याची खात्री करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. परंतु, अद्याप या योजनेची लाभार्थी यादी जाहीर झालेली नसल्याने, पात्र लाभार्थींची संख्या स्पष्ट होऊ शकलेली नाही.
अशा प्रकारे, या योजना राबविताना काही प्रशासकीय आणि लाभार्थी-संबंधित समस्या उद्भवत असल्या तरी, राज्य सरकार त्यावर मात करण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत असल्याचे स्पष्ट होते. या दोन्ही महत्त्वाच्या योजनांमुळे महिलांना मिळणारे आर्थिक आणि सामाजिक लाभ, त्यांच्या सक्षमीकरणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतील.
महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राबविलेल्या “लाडकी बहीण” आणि “मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा” या दोन महत्त्वाच्या योजना, या दिशेतील प्रशंसनीय प्रयत्न आहेत. या योजनांमुळे महिलांना आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
“लाडकी बहीण” योजनेद्वारे मुली-केंद्रित दृष्टीकोन आणला गेला असून, त्यांना आर्थिक मदत देऊन त्यांचा सर्वागीण विकास साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तर, “मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा” योजना महिलांच्या आरोग्याला चालना देणारी ठरू शकते.
