18th week farmers केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समृद्धीसाठी मोलाची भूमिका बजावत आहे. या योजनेंतर्गत सरकार दरवर्षी प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला 6000 रुपयांची आर्थिक मदत पुरवते. ही मदत तीन समान हप्त्यांमध्ये देण्यात येते. या माध्यमातून शेतकरी त्यांच्या शेतीविषयक गरजा भागवू शकतात आणि स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकतात.
योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत सरकारने 17 हप्ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरित केले आहेत. सध्या 18व्या हप्त्याची प्रतीक्षा सुरू असून ऑक्टोबर महिन्यात तो जमा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या हप्त्याचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही अतिरिक्त प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.
केंद्र सरकारने ई-केवायसी आणि जमीन पडताळणी या दोन प्रक्रिया 18व्या हप्त्यासाठी अनिवार्य केल्या आहेत. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने सुरू केलेल्या पीएम किसान मोबाइल ॲपमध्ये ‘फेस ऑथेंटिकेशन फीचर’ उपलब्ध करून दिला आहे.
या नवीन पर्यायामुळे शेतकरी आता घरबसल्या मोबाइलच्या माध्यमातून चेहरा स्कॅन करून OTP किंवा बायोमेट्रिक ओळखपत्र देण्याची गरज न पडता ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करु शकतात. ही सुविधा खासकरून दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक आहे.
ई-केवायसी करण्याचा दुसरा पर्याय म्हणजे जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) मध्ये जाऊन बायोमेट्रिकद्वारे केवायसी करणे. मात्र CSC केंद्रामध्ये हे काम केल्यास शेतकऱ्यांना काही नाममात्र शुल्क भरावे लागू शकते. स्वतः ॲपच्या माध्यमातून ई-केवायसी केल्यास ते विनाखर्च पार पडते.
जमीन पडताळणीची प्रक्रिया देखील सुरु आहे. जमिनीची मालकी आणि त्यावरील हक्काचा दावा पडताळून पाहिला जात आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर नोंदणीकृत जमीन आहे केवळ तेच या योजनेचे लाभार्थी ठरतील. इतर शेतकऱ्यांना लाभ घेण्यास बंदी असणार आहे.
थोडक्यात, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचे लाभ सुरू ठेवण्यासाठी ई-केवायसी आणि जमीन पडताळणी अत्यावश्यक ठरणार आहेत. आधार आणि मोबाइलवर आधारित ई-केवायसी प्रक्रिया यामुळे सुलभ झाली आहे.
मात्र जमीन पडताळणीत अपेक्षित कागदपत्रे जमा करणे आणि दावा सिद्ध करणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे ठरेल. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून लवकरात लवकर या प्रक्रिया पूर्ण करणे शेतकऱ्यांच्या सोयीचे ठरणार आहे. त्यातूनच या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे लाभ शेतकरी बांधवांपर्यंत अखंडपणे पोहोचत राहतील आणि शेती क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल.